लॉकडाऊन दौरान कोई भी प्रवासी मजदूर राहत शिविरों से बाहर न जाए: केशनी आनंद

Edited By Shivam, Updated: 31 Mar, 2020 10:48 AM

no migrant laborers should go out of relief camps during lockdown

हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने कहा कि सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के प्रवासी मजदूरों की सूची तैयार कर संबंधित उपायुक्तों को सौंपी है तथा उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि उनके जिलों में स्थापित राहत शिविरों में ऐसे सभी मजदूरों...

चंडीगढ़ (बंसल): हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने कहा कि सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के प्रवासी मजदूरों की सूची तैयार कर संबंधित उपायुक्तों को सौंपी है तथा उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि उनके जिलों में स्थापित राहत शिविरों में ऐसे सभी मजदूरों से संपर्क साधकर उन्हें भोजन और दवाओं सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाएं। यह भी सुनिश्चित करें कि लॉकडाऊन दौरान कोई भी प्रवासी मजदूर इन राहत शिविरों से बाहर न जाएं। अरोड़ा आज यहां संकट समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। 

उन्होंने कहा कि उपायुक्त यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अन्य राज्यों से वापस लौट रहे हरियाणा के लोगों व मजदूरों को भी 14 दिनों के लिए क्वारेंटाइन में रखा जाए। मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे सोशल डिस्टैंसिंग के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने और इस कार्य में गैर-सरकारी संस्थाओं, स्वयंसेवकों सहित गांवों के सरपंच, नंबरदार और चौकीदार को भी जोड़ा जाएं। 

विदेश से लौटे लापता लोगों को जल्द ट्रेस किया जाए 
अधिकारियों को निर्देश दिए कि विदेशों से लौटने वाले उन लोगों का भी पता लगाने के काम में तेजी लाएं जो लापता या ट्रेस नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की सहायता से ऐसे लोगों का पता लगाने का काम पुलिस को सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में मास्क और पी.पी.ई. किट की कमी न रहें, को सुनिश्चित करने के लिए मैडीकल कालेजों को आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए और अधिक अधिकार दिए गए हैं।

पोल्ट्री फार्मों के लिए पर्याप्त मात्रा में बाजरा आहार उपलब्ध करवाया गया 
बैठक में यह भी बताया गया कि पंचकूला, पानीपत और जींद में पोल्ट्री फार्मों के लिए पर्याप्त मात्रा में बाजरा आहार उपलब्ध करवाया गया है और यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें बाजरा आहार का अतिरिक्त स्टॉक भी उपलब्ध करवाया जा सकता है। 

बैठक में यह भी बताया गया कि किसानों की रबी फसल की खरीद के लिए जल्द ही उपायुक्तों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

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