जॉब सिक्योरिटी का झुनझुना नहीं, नौकरी पक्की चाहिए, गेस्ट टीचरों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 03 Oct, 2026 01:31 PM

guest teacher protest against govt and demand to regularized services

गेस्ट टीचराें को पक्का करने की मांग अब तेज होने लगी है। गुड़गांव में राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ और हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने एक दिन का सत्याग्रह आंदोलन कर सरकार को चेतावनी दी है।

गुड़गांव, (ब्यूरो): गेस्ट टीचराें को पक्का करने की मांग अब तेज होने लगी है। गुड़गांव में राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ और हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने एक दिन का सत्याग्रह आंदोलन कर सरकार को चेतावनी दी है। दोनों ही यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि उन्हें जॉब सिक्योरिटी का झुनझुना नहीं चाहिए बल्कि गेस्ट टीचरों को पक्का करने का पत्र चाहिए। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के प्रदेश सचिव सत्यनारायण यादव का कहना है कि जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी तब भाजपा विपक्ष की भूमिका में थी।

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उस वक्त भाजपा के पदाधिकारियों ने गेस्ट टीचरों को पक्का करने की पॉलिसी को भाजपा के सत्ता में आते ही पहली कलम से लागू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन जब केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो गेस्ट टीचरों की पॉलिसी को दरकिनार कर दिया गया। ऐसे में गेस्ट टीचरों को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। अब कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सरकार गेस्ट टीचरों को पक्का न करने के बहाने बना रही है। इसी को लेकर गेस्ट टीचर सत्याग्रह कर रहे हैं।

 

 

राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ के जिला प्रधान,  सुनील कुमार ने बताया कि तीन साल नौकरी करने वाले गेस्ट टीचरों को पक्का करने की पॉलिसी को कोर्ट ने वैध करार दिया है जबकि भाजपा सरकार 10 साल नौकरी करने वाले गेस्ट टीचरों को पक्का करने की पॉलिसी पर काम कर रही है जोकि पूरी तरह से अमान्य है। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सरकार उनकी मांग को नहीं मान रही है जिसके कारण अध्यापकों में रोष बढ़ता जा रहा है। 

 

फिलहाल अध्यापक संघ के पदाधिकारियों ने साफ कर दिया है कि वह इस बार सरकार के किसी भी झांसे में आने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि गेस्ट टीचरों का एक धरना कुरूक्षेत्र में लगातार जारी है और अगर सरकार ने जल्द ही उन्हें पक्का करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया तो पूरे प्रदेश में आंदोलन को तेज कर दिया जाएगा। फिलहाल देखना यह होगा कि मामले में सरकार क्या कदम उठाती है।

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