दूसरों की सुरक्षा करने से पहले सभी कर्मचारी स्वयं को सुरक्षित करे: अनिल विज

चंडीगढ़( धरणी)- प्रदेश को कोरोना से बचाने के लिए क्षेत्र में उतरे शहरी स्थानीय निकाय के सभी कर्मचारियों के वेतन से जुड़ी समस्या को हल करने के लिए हरियाणा सरकार ने 300 करोड़ रूपए की राशि जारी कर दी है। गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारे सभी कर्मचारी हमारे लिए सर्वप्रिय हैं और इस महामारी में कार्यरत कर्मचारियों को किसी भी तरह की आर्थिक दिक्कत नहीं आने दी जायेगी। उनके खाते में समय पर वेतन पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा विज ने सभी अधिकारियों को आदेश किये हैं कि दूसरों की सुरक्षा करने से पहले सभी कर्मचारी स्वयं को सुरक्षित करें। इसके लिए उन्हें सुरक्षा के लिए मास्क, ग्लव्स सहित अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएं। इसके साथ ही 31 मार्च को रिटायर होने वाले कर्मचारियों की सेवाएं भी एक महीने के लिए बढ़ा दी गयी हैं। 

18 तालमेल अधिकारी किए गए नियुक्त
गृहमंत्री अनिल विज ने बताया कि कोरोना की रोकथाम के लिए सभी नगर निगमों के आयुक्तों और उपायुक्तों को पालिकाओं की देखरेख के लिए 18 तालमेल अधिकारी नियुक्त किये गए हैं। विज ने बताया कि सभी उच्च अधिकारियों का क्षेत्र में हो रही गतिविधियों पर निगरानी के लिए वट्सएप ग्रुप बनाया गया है। उन्होंने बताया कि सभी बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, सरकारी कार्यालयों सहित सभी क्षेत्रों में सेनिटाइजेशन करवाया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश के सभी 87 पालिकाओं में 22440 सफाई कर्मचारी कार्यरत है। 

114 ठहराव केंद्र किए स्थापित
अनिल विज ने बताया कि इस आपदा के दौरान फंसे हुए बेसहारा लोगों, दूसरे राज्यों से आए श्रमिकों के ठहरने और खाने-पीने की व्यवस्था की जा रही है। उनके ठहराव के लिए प्रदेश में 114 ठहराव केंद्र स्थापित किये गए हैं। जिसमे नगर पालिकाओं द्वारा सफाई, शौचालय और स्नानघर की व्यवस्था की गई है।

87 पालिकाओं में कंट्रोल रूम किए स्थापित
मंत्री अनिल  विज ने बताया कि सभी 87 पालिकाओं में कंट्रोल रूम स्थापित किये गए हैं और आम नागरिक को सुविधा प्रदान करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। विज ने बताया कि इस आपदा में लोगों की समस्या को दूर करने के लिए पानी व सीवरेज के बिलों, सम्पत्ति कर, तहबाजारी, लाइसेंस फीस तथा पालिकाओं की दुकानों का किराया जमा कराने की देय अविधि को एक महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। 
अनिल विज ने बताया कि पालिकाओं के सभी नियमित, अनुबंधित व ठेकेदारों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों का वेतन उनके बैंक खाते में समय पर जमा करवाने के निर्देश दिए हैं।