अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने किया सत्याग्रह

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 27 Jun, 2022 07:19 PM

congress did satyagraha in protest against agneepath plan

गुरुग्राम में सोमवार को सैकड़ों कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा रही अग्निपथ योजना के विरोध में लघु सचिवालय के सामने सत्याग्रह आंदोलन किया।

गुड़गांव, (ब्यूरो): गुरुग्राम में सोमवार को सैकड़ों कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा रही अग्निपथ योजना के विरोध में लघु सचिवालय के सामने सत्याग्रह आंदोलन किया। इस आंदोलन में मु य रूप से कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया, पंकज डाबर, जिले न बरदार, सुशील भारद्वाज, निशित कटारिया जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस, सुनीता सहरावत, निर्मला यादव जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस, कर्नल जेएस भारद्वाज, सतीश कटारिया, प्रदीप कटारिया, सूबे सिंह यादव, भरत मदान, कुलदीप कटारिया, हैप्पी कटारिया समेत अन्य नेता गण मौजूद रहे।

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इस आंदोलन में कांग्रेस ने साफ किया कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा रही यह योजना युवाओं के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। पूर्व मंत्री सुखबीर सिंह कटारिया ने कहा कि इस योजना से युवाओं का भविष्य खराब हो सकता है। इसके लिए उनकी मांग है कि केंद्र सरकार योजना लागू करना चाहती है तो अच्छी बात है, लेकिन योजना में बदलाव करे। पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के 70 साल के कार्यकाल में एक भी भर्ती ऐसी नहीं आई है जिसमें सरकार 4 साल या 5 साल के कार्यकाल की योजना लेकर आई हो, यह पहली सरकार है जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए भर्ती में मात्र 4 साल की नौकरी देने की बात कर रही हैं, जो युवा 4 साल इस योजना में शामिल होकर नौकरी करेंगे वह युवा 4 साल बाद क्या करेंगे।

 

वही कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेसी नेता पंकज डावर और युवा जिला अध्यक्ष निशित कटारिया ने कहा कि इस सरकार में बेरोजगारी चरम पर है, हालात यह है कि हर विभाग में लाखों पद खाली पड़े हैं, लेकिन युवाओं की भर्तियां नहीं की जा रही है। प्राइवेट सैक्टर में भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। इस सरकार ने महामारी का बहाना लेकर युवाओं को सिर्फ बरगलाने का कार्य किया है। युवाओं के लिए सेना में भर्ती करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई इस योजना से इस सरकार का असली चेहरा सामने आ चुका है, क्योंकि जो सरकार देश में वन रैंक वन पेंशन की बात करती थी आज वही सरकार नो रैंक नो पेंशन की बात कर रही है, आने वाले समय में इस सरकार को युवाओं के गुस्से और विरोध के कारण भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

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