ऑनलाइन ट्रांसफर के विरोध में प्रदेशभर में धरने पर बैठे बिजली विभाग के कर्मचारी

अंबाला(अमन): बिजली विभाग में प्रस्तावित ऑनलाइन ट्रांसफर के विरोध में आज पूरे राज्य में बिजली विभाग के कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। इसी के तहत आज  बिजली बोर्ड कार्यालय डिवीजन नंबर वन के  कर्मचारियों ने अपने दफ्तरों के बाहर नारेबाजी की। कर्मचारी यूनियन नेता ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग न मानी तो आंदोलन और तेज होगा। 

विभाग में ऑन लाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने की बात काफी समय से चली आ रही है जिसका वर्कर्स यूनियन विरोध कर रही है । इस बारे में बताते हुए यूनियन नेता देवी प्रसाद भट्ट ने बताया कि हरियाणा सरकार के निर्देश पर अन्य विभागों की तर्ज पर बिजली विभाग में ऑनलाइन ट्रांसफर पालिसी लागू करने की जो प्रतिक्रिया प्रबंधक द्वारा चलाई जा रही है, एचएसईबी वर्कर्स यूनियन उसका विरोध कर रही है। बिजली विभाग की प्रस्तुतियां दूसरे विभागों से एकदम अलग है और दूसरे विभाग की देखा-देखी अगर यह पॉलिसी ज्यों की त्यों बिजली विभाग में लागू की जाती है तो यह विभाग में हादसों व अवस्था को बढ़ाने वाली होगी जिससे कर्मचारियों को परेशानी के साथ-साथ जान माल का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा इस तबादला नीति से कर्मचारियों पर जबरदस्ती तबादला डिविजन के सर्कल बाहर करना गैर जरूरी और कर्मचारियों को तंग करने वाला होगा इसी तबादला नीति के विरोध में आज हम धरने पर बैठे हैं। 

बहादुरगढ़(प्रवीण): ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ बिजली कर्मचारियों ने बहादुरगढ़ में प्रदर्शन किया। बिजली कार्यालय के सामने कर्मचारियों ने 1 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की और सरकार को ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी वापस नहीं लेने पर बिजली काटने और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी। एचएसईबी वर्कर यूनियन के बैनर तले सुबह 10 बजे बिजली कर्मचारी बिजली दफ्तर के गेट के सामने इकट्ठे हुए और धरने पर बैठ गए। करीब 1 घंटे तक बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार द्वारा  लाई जा रही ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ अपना रोष जाहिर किया। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को वापस नहीं लिया तो कर्मचारी क्षेत्र की बिजली काट देंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। प्रदेश सरकार की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में लामबंद हुए बिजली कर्मचारियों के रवैया से लगता है कि इस बार कर्मचारी सरकार से लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार है।