Haryana में बिजली कर्मचारियों को "गब्बर" का सरप्राइज...पुलिस जैसे मिलेंगे वाकी-टाकी, हाईटेक होगी व्यवस्था

हरियाणा डेस्क : हरियाणा सरकार ने प्रदेश की बिजली आपूर्ति व्यवस्था को अधिक प्रभावी, तेज और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बिजली निगमों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की है। अब पुलिस विभाग की तर्ज पर बिजली निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों को वायरलेस (वाकी-टाकी) संचार प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे लाइनमैन से लेकर एसडीओ, एक्सईएन और एसई स्तर तक सभी अधिकारी एक-दूसरे से सीधे संपर्क में रह सकेंगे।

बढ़ती गर्मी और बिजली की लगातार बढ़ रही मांग को देखते हुए ऊर्जा मंत्री ने परमिट लेकर घंटों बिजली बंद कर किए जाने वाले कार्यों पर फिलहाल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि तार बदलने, बिजली लाइनों के रखरखाव तथा विभिन्न योजनाओं के तहत होने वाले ऐसे कार्य, जिनकी वजह से लंबे समय तक बिजली आपूर्ति बाधित रहती है, उन्हें अस्थायी रूप से स्थगित किया जाए। सरकार का उद्देश्य गर्मी के मौसम में उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है। 

बैठक के दौरान टोल फ्री नंबर 1912 पर लगातार बढ़ रही शिकायतों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। ऊर्जा मंत्री ने कॉल सेंटर में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के आदेश दिए हैं ताकि उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जा सके। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में करीब पांच हजार नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, जिससे बिजली तंत्र की क्षमता बढ़ेगी।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि डिफाल्टर उपभोक्ताओं से निगमों को करीब 8,247 करोड़ रुपये की वसूली करनी है। इसमें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के 3,573 करोड़ रुपये तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के 4,674 करोड़ रुपये शामिल हैं।

सके अलावा सरकारी विभागों और भवनों पर भी करीब 585 करोड़ रुपये का बकाया है, जिसमें उत्तर हरियाणा निगम के 319 करोड़ रुपये और दक्षिण हरियाणा निगम के 266 करोड़ रुपये शामिल हैं। सरकार ने अधिकारियों को बकाया राशि की वसूली प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं, ताकि बिजली निगमों की वित्तीय स्थिति को मजबूत किया जा सके।

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