कृषि मंत्री जेपी दलाल के आश्वासन के बाद भी नहीं हुआ खेतों में भरे पानी का समाधान: जगबीर सिंह मलिक

Edited By Gourav Chouhan, Updated: 08 Aug, 2022 09:11 AM

congress mla raises the issue of water logging in agriculture fields

विधायक ने कहा कि कृषि  मंत्री जयप्रकाश दलाल के बरोदा हलका के गांवों में दौरा करके जल्द समाधान करवाने का वादा किया था। 3 दिन बाद भी निकासी व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है।

गोहाना(सुनील): सोनीपत जिले की गोहाना विधानसभा से कांग्रेस विधायक जगबीर सिंह मलिक ने कहा कि गोहाना और बरोदा हलका के विभिन्न गांवों में हजारों एकड़ में वर्षा के बाद जलभराव होने से फसलें जलमग्न हैं। कृषि  मंत्री जयप्रकाश दलाल के बरोदा हलका के गांवों में दौरा करके जल्द समाधान करवाने का वादा किया था। 3 दिन बाद भी निकासी व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है। विधायक मलिक ने कहा कि विभाग के पास मोटरें उपलब्ध नहीं हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा सत्र में काम रोको प्रस्ताव लेकर आएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम विंडो पर सरकार के विरोध में जो शिकायतें आती हैं, उन्हें दबा दिया जाता है।

 

3 दिन से मानसून सत्र में सरकार से सवाल पूछेगी कांग्रेस

 

विधायक जगबीर सिंह मलिक ने कहा कि इस बार विधानसभा सत्र के दौरान कई मुदो को कांग्रेस जोर शोर से उठाने का काम करेगी। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा प्रदेश में कानून वास्वथा को लेकर रहेगा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। लगातार प्रदेश में क्राइम की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस द्वारा विधानसभा सत्र में काम रोको प्रस्ताव लाया जाएगा। वहीं दूसरा मुद्दा भ्रष्टाचार का रहेगा। हरियाणा में भ्र्ष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगो के काम बिना पैसे के नहीं हो रहे। प्रदेश में लगातार मंगाई बढ़ती जा रही है।

 

खेल नीति पर छिड़ी बहस में बोले मलिक, आज खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा उनका हक

 

प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए सरकार की खेल नीति को छिड़ी बहस को लेकर जगबीर मलिक ने कहा कि कांग्रेस सरकार की खेल निति बेहतरीन थी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के दौरान पदक पाओ पद पाओ की निति लागू की थी, जबकि आज खिलाड़ियों को उनके पैसे भी नहीं मिल रहे। खिलाड़ियों को नौकरी नहीं मिल रही है। विधायक जगबीर सिंह ने कहा कि हरियाणा में उनकी सरकार बनने के बाद पदक लाओ पद पाओ की नीति का एक बार फिर से लागू किया जाएगा।

 

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