प्रदेश की मंडियों में अभी तक पहुंची 63 लाख टन गेहूं, बारिश के चलते आ रही लिफ्टिंग में दिक्कतः दास

चंडीगढ़ (धरणी): किसानों की पेमेंट और लिफ्टिंग को लेकर विवाद को लेकर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने कहा है कि पिछले साल तक सरकार एमएसपी का पैसा आढती को देकर ही ये मान लेती थी कि आढ़ती ने किसान को ये राशि दे दी है। लेकिन पिछले सालों से हमने सरसों की फसल की पेमेंट सीधा किसान को देनी शुरू की है जबकि इस बार भी हमारी यही कोशिश थी। लेकिन ये बात आढ़तियों को गवारा नहीं थी। जिसके चलते वे हड़ताल पर भी चले गए थे। आढ़तियों की मांग थी कि उन्होंने जो एडवांस रकम किसानों को दे रखी होती है उसे रिकवर करने के लिए किसानों की पेमेंट उनके जरिये होनी चाहिए।

सरकार की ओर से आढ़तियों की यह मांग मानने के उपरांत आढ़तियों ने इसके अलावा उनके ई खरीद सिस्टम के बैंकों की जगह उनके पुराने बैंक खातों में ही पेमेंट डालने की मांग रखी थी। जिसकी वजह से हमें अपने सॉफ्टवेयर में तब्दीली करनी पड़ी। आखिरकार हमने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि आढ़ती चाहे किसी भी बैंक में अपना एकाउंट रखे, वहां उसकी पेमेंट हो सकती है। लेकिन सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि जो भी राशि आढ़ती ने किसान से रिकवर करनी है। उसे आढती को ई खरीद प्लेटफार्म पर अपलोड करना होगा। जिसे अपलोड करने के बाद जो राशि आढती की ओर से किसान को देनी बनती है वो पारदर्शी हो सकेगी। पी.के  दास ने बताया कि आढ़तियों ने अब इस जानकारी को अपलोड करना शुरू कर दिया है।

मुख्य सचिव पी.के दास ने बताया कि 20 अप्रैल से 25 अप्रैल तक  हमारी तीनों खरीद एजेंसियों की 25 करोड़ की राशि कर दी गई थी। जिसमें हमारे सिस्टम से पहले ये राशि संबंधित जिले के एकाउंट में जाती है, जिसके बाद ये राशि आढती के एकाउंट में और उसके बाद ये पेमेंट गेटवे से होते हुए किसान के एकाउंट में जमा हो जाती है। उन्होंने कहा कि ये सब इसलिए करना पढ़ा क्योंकि इससे पहले उनके दिए गए सुझाव आढ़तियों को मंजूर नही थे।लेकिन अब इस सिस्टम के माध्यम से पहले पांच दिन के राशि किसानों के खाते में पहुंचनी शुरू हो गई है।

उन्होंने बताया कि 26 अप्रैल से लेकर 5 मई तक की एमएसपी की करीब 5600 रुपये की बनती राशि जारी कर दी गयी है। उन्होंने बताया कि  हर तीन दिन में अगले पाँच दिन की राशि जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि ये राशि इकठ्ठे इसलिए जारी नही की गई क्योंकि नया सिस्टम होने की वजह से आढती को इसे समझने में कोई समस्या न आये।इसलिए पहली किश्त में राशि जारी करके ये देखना था कि आढती को नए सिस्टम की समझ आये और अब किसान को उसकी राशि मिल रही है। उन्होंने बताया कि पहले 6 दिन के लिए 2500 करोड़ की राशि जारी की गई थी जबकि अब 5मई तक कि 5600करोड़ की राशि जारी की गई है।

वहीं उन्होंने बताया कि इस बार कटाई के समय काफी बारिश हुई है और मंडी में फसल लाते समय भी किसानों को बारिश का सामना करना पड़ा है।जिसके चलते हमने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर नमी और गेहूं के दाने छोटे रह जाने की शिकायत की जानकारी दी थी। जिसके बाद केंद्र सरकार की टीमों ने कई मंडियो का का दौरा कर अपनी रिकमेंडेशनस दी है । जिसमें कुछ रियायतें दी गई हैं। जिसमें जिस किसान की फसल खराब होगी केवल वहां कटौती होने की गुंजाइश है।

दास ने बताया कि इस बारे में भारत सरकार से हमारी चर्चा चल रही है कि क्या इस कटौती को भारत सरकार वहन कर सकती है। जबकि अगर भारत सरकार इसको वहन करती है तो जो पैसे की कटौती की गई है वह  राशि वापिस कर दी जाएगी। लेकिन अभी नमी की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर कटौती सामने नहीं आई। इसके लिए भारत सरकार के फैसले का इंतजार है जबकि उसके बाद ही राज्य सरकार इसपर कोई फैसला लेगी।

उन्हाेंने बताया कि अभी तक 63 लाख टन गेहूं प्रदेश की मंडियो में आ चुकी है। जबकि 20 अप्रैल से लेकर अब तक पांच दिन बारिश हुई है। उन्होंने बताया कि सरकार ने रोजाना साढ़े तीन लाख टन गेहूं की ट्रांसपोटेशन का इंतजाम किया था।लेकिन पिछले कुछ दिन साढ़े चार लाख टन गेहूं भी मंडियों में आई है। जिसकी वजह से लिफ्टिंग में थोड़ी देर लगी। जबकि इसके अलावा बारिश की वजह से भी लिफ्टिंग में थोड़ी देर हुई। लेकिन आज तक 63 लाख टन में से 45 लाख टन गेहूं गोदामों में पहुंच चुकी है। जिसकी पेमेंट का कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में फसल की खरीद के लिए जो 1800 सेंटर बनाये गए थे उनमें से 300 के करीब सेंटर्स को बंद कर दिया गया है। क्योंकि उनमें आवाजाही नहीं हो रही थी। जबकि वहां के किसानों को हम मुख्य मंडियों में बुला रहे हैं।