Edited By Isha, Updated: 13 Feb, 2026 06:11 PM
आरकेएसडी कॉलेज के सभागार में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में हरियाणा के परिवहन, ऊर्जा एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने सख्त रुख अपनाते हुए जमीनी विवाद में आरोपी एक पुलिस कर्मचारी को
कैथल (जयपाल रसूलपुर): आरकेएसडी कॉलेज के सभागार में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में हरियाणा के परिवहन, ऊर्जा एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने सख्त रुख अपनाते हुए जमीनी विवाद में आरोपी एक पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड करने तथा ट्रांसफार्मर स्थानांतरण के मामले में रिश्वत मांगने की शिकायत पर जेई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। बैठक में कुल 15 शिकायतों की सुनवाई की गई, जिनमें नौ पुरानी और छह नई शिकायतें शामिल थीं।
बैठक के दौरान गांव तितरम निवासी संदीप मलिक व अन्य शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जमीन खरीद-फरोख्त से जुड़े मामले में दर्ज केस को उनकी अनुमति के बिना करनाल स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में उसे रद्द कर दिया गया। शिकायतकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी शिकायत पर पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की और मामले को दबाने का प्रयास किया गया। इस पर सुनवाई करते हुए मंत्री अनिल विज ने मामले को गंभीर मानते हुए दूसरे पक्ष से जुड़े पुलिस कर्मचारी संदीप कुमार को जांच पूरी होने तक तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और शिकायतकर्ताओं को न्याय दिलाने के आदेश भी जारी किए।
इसी प्रकार गांव किठाना निवासी कृष्ण कुमार ने शिकायत दी कि सांघन गांव में उनके रिश्तेदारों के ट्रांसफार्मर को शिफ्ट करने के लिए बिजली निगम के जेई द्वारा रिश्वत की मांग की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि रिश्वत न देने के कारण ट्रांसफार्मर का स्थानांतरण लंबे समय से लंबित रखा गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मंत्री अनिल विज ने बिजली निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतकर्ता का ट्रांसफार्मर तुरंत प्रभाव से स्थानांतरित किया जाए। इसके साथ ही रिश्वत मांगने के आरोपों की जांच कर संबंधित जेई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए।
बैठक में मंत्री विज ने राजौंद नगर पालिका में पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान हुए विकास कार्यों में कथित वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत पर भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए विजिलेंस विभाग को जांच सौंपने के निर्देश दिए, ताकि यदि कोई अनियमितता सामने आती है तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता की शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामलों में दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और मंत्री ने सभी लंबित शिकायतों का समयबद्ध समाधान करने के निर्देश दिए।
