हरियाणा में ‘मालामाल’ होंगे प्राकृतिक खेती करने वाले किसान, सरकार उठाने जा रही बड़ा कदम

चंडीगढ़:  हरियाणा अब प्राकृतिक खेती की ओर लौटेगा। प्रदेश के किसानों का रुझान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ाया जाएगा। कीटनाशकों के अत्याधिक इस्तेमाल से फैल रही बीमारियाें व फसलों पर पड़ रहे विपरीत असर को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। प्रदेश की नायब सरकार प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करेगी। इस बार के बजट में उनके लिए विशेष सब्सिडी का ऐलान हो सकता है।

इतना ही नहीं, राज्य में प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों की फसलों के लिए अलग से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भी तय होगा। साथ ही, किसानों के उत्पादों की बिक्री के लिए अलग से मंडियां भी स्थापित की जाएंगी। पहले चरण में हर जिले में कम से कम एक मंडी स्थापित करने की योजना है। राज्य के कृषि एवं बागवानी मंत्री श्याम सिंह राणा इस योजना को लेकर काम कर चुके हैं। अधिकारियों की मदद से वह पूरी कार्ययोजना तैयार कर रहे हैं।

प्राकृतिक व ऑर्गेनिक फसलों के एमएसपी और अलग मंडियों का ड्राफ्ट तैयार होने के बाद वह इस संदर्भ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ बातचीत करेंगे। केंद्र की मोदी सरकार भी देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की पक्षधर है। गुजरात के राज्यपाल व कुरुक्षेत्र गुरुकुल के आचार्य देवव्रत द्वारा प्राकृतिक खेती की मुहिम को हिमाचल के बाद अब गुजरात व हरियाणा में आगे बढ़ाया जा रहा है। हरियाणा में पूर्व की मनोहर सरकार भी प्राकृतिक खेती को लेकर बजट में विशेष प्रावधान कर चुकी है।

हरियाणा में तीन तरह की खेती होती है। अभी तक भी रासायनिक खेती पर ही किसानों का अधिक जोर है। कुछ किसान ऑर्गेनिक खेती की ओर आगे बढ़े हैं। वहीं प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों की संख्या बहुत अधिक नहीं है। प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती के मुकाबले सस्ती है, लेकिन इसमें मेहनत काफी है। वहीं रासायनिक खेती में मेहनत कम है।