किसान आंदोलन के बीच कर्मचारी और मजदूर संगठनों ने लघु सचिवालय पर बोला हल्ला

Edited By vinod kumar, Updated: 12 Jan, 2021 03:44 PM

employees and workers organizations demonstrated in the small secretariat

किसान आंदोलन के बीच आज विभिन्न ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारी, मजदूर और भट्ठा मजदूर संगठनों ने मंगलवार को लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया। लघु सचिवालय के बाहर एकत्र हुए संगठनों से जुड़े लोगों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में...

फतेहाबाद (रमेश): किसान आंदोलन के बीच आज विभिन्न ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारी, मजदूर और भट्ठा मजदूर संगठनों ने मंगलवार को लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया। लघु सचिवालय के बाहर एकत्र हुए संगठनों से जुड़े लोगों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में जुलूस की शक्ल में लघु सचिवालय में प्रवेश किया। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल लघु सचिवालय पर तैनात किया गया था और बेरिकेटिंग की गई थी, मगर प्रदर्शनकारियों ने बेरिकेंटिग के बावजूद न केवल लघु सचिवालय में प्रवेश किया बल्कि जोरदार प्रदर्शन भी किया। 

उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के नाम एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन में चार लेबर कोडस, तीन कृषि कानूनों रद्द करने की मांग की। इसके अलावा बिजली संशोधन बिल 2020 वापस करने, न्यूनतम वेतन 24000 लागू करने, आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील, क्रेच कर्मियों, ग्रामीण सफाई कर्मियों, ग्रामीण चौकीदारों, वन मजदूरों, स्वास्थ्य सहित तमाम ठेकाकर्मियों को पक्का करने सहित अन्य मांगों लिखी गई। ट्रेड यूनियन से जुड़े नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा गलत नीतियां लागू कर सरकारी व सावर्जनिक क्षेत्र को बर्बाद किया जा रहा है। 

अब खेती व खाद्य सुरक्षा को उजाड़ने के लिए तीन कृषि कानून पारित कर दिए। इसके खिलाफ लाखों किसान-मजदूर करीबन डेढ़ महीने से दिल्ली के चारों और डेरा डाले बैठे हैं, लेकिन सरकार उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा देश-विदेश के चन्द उद्योगपतियों के मुनाफों के लिए ऐसा किया जा रहा है। चार लेबर कोड्स के नाम पर संसद में जो कानून पारित किए हैं, वे मजदूरों को गुलाम बनाने वाले हैं। 

इनके खिलाफ निर्णायक आन्दोलन चल रहा है। संगठन नेताओं ने कहा कि विभागीय स्तर पर भी आन्देालन चल रहे हैं लेकिन सरकार मांगों का समाधान नहीं कर रही है। प्रदर्शन के माध्यम से मांग की जाएगी कि मजदूर विरोधी चारों लेबर कोड्स रद्द किए जाए। खेती व खाद्य सुरक्षा को उजाड़ने वाले तीनों कानून वापस हो।

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