भूपेंद्र हुड्डा को राहत मिलेगी या नहीं? कैबिनेट बैठक में 16.49 लाख के पेनल रेंट पर बड़ा फैसला संभव

चंडीगढ़ (चन्द्र शेखर धरणी) : हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को चंडीगढ़ हरियाणा सचिवालय में होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पेनल रेंट माफ करने समेत 12 अहम एजेंडा आइटम पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि मंत्रिमंडल की बैठक में यह पूरक एजेंडा रखा गया है लेकिन इस प्रस्ताव पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा का यह पेनल रेंट अगस्त 2024 से लेकर 2025 के अंत तक की अवधि का है, जब तक हुड्डा को दोबारा कांग्रेस विधायक दल नेता और नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिला था। इस अवधि के दौरान हुड्डा चंडीगढ़ के सेक्टर-7 स्थित सरकारी आवास में रहे, जिस पर ओवरस्टे के चलते करीब 16.49 लाख रुपये का पेनल रेंट लगा। हुड्डा की ओर से इसे माफ करने का अनुरोध किया गया है, जिस पर कैबिनेट निर्णय ले सकती है।

बैठक में पंजाब कोर्ट्स एक्ट, 1918 में संशोधन कर कानूनी अस्पष्टता दूर करने का प्रस्ताव है। वहीं हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स, 2007 में बदलाव कर भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जाएगा। प्रमोशन कोटा 65 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत और प्रतियोगी परीक्षा कोटा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट (फार्मेसी ऑफिसर) पद के लिए छह माह का अनिवार्य प्रशिक्षण हटाने और प्रमोशन कोटा 25 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की तैयारी है, जिससे सीधी भर्ती 95 प्रतिशत तक बढ़ेगी। साथ ही ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए योग्यता 10+2 और बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी करने का प्रस्ताव है।

वित्तीय सुधारों के तहत अब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का तय फॉर्मेट लागू किया जाएगा और लास्ट पे सर्टिफिकेट में प्राण व यूनिक कोड जोड़ना अनिवार्य होगा। शहरी विकास में मिश्रित भूमि उपयोग (मिक्स्ड लैंड यूज) नीति को स्पष्ट किया जाएगा, जबकि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत अन्य शहरों में मकानों के रेट बढ़ाने का प्रस्ताव है।   

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