दिल्ली सरकार ने कसी कमर, अब हरियाणा की मंजूरी का इंतजार...इस एक फैसले से लाखों लोगों को होगा लाभ

डेस्क:  दिल्ली के व्यस्त इलाकों, विशेषकर हैदरपुर और बवाना-नरेला रोड पर लगने वाले भीषण जाम से निजात दिलाने के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) ने एक महात्वाकांक्षी योजना बनाई है। मुनक नहर के किनारे-किनारे करीब 16 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

यह कॉरिडोर उत्तरी दिल्ली को बाहरी दिल्ली के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों से सीधे जोड़ने का काम करेगा।  फिलहाल बवाना से हैदरपुर पहुँचने में करीब 45 मिनट से 1 घंटा लगता है, जो इस कॉरिडोर के बनने के बाद महज 15-20 मिनट रह जाएगा।  यह एलिवेटेड रोड जमीन से ऊपर होगी, जिससे नीचे के स्थानीय ट्रैफिक और मुनक नहर के सर्विस रोड पर दबाव कम होगा। यह कॉरिडोर रोहिणी, पीतमपुरा, हैदरपुर और बवाना औद्योगिक क्षेत्र को सीधे जोड़ेगा।

हरियाणा की NOC क्यों है जरूरी?
मुनक नहर का अधिकांश हिस्सा और इसके किनारे की जमीन हरियाणा सिंचाई विभाग के अधिकार क्षेत्र में आती है। दिल्ली सरकार को इस कॉरिडोर के पिलर खड़े करने और निर्माण कार्य शुरू करने के लिए हरियाणा सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य है। दिल्ली के अधिकारियों का कहना है कि हरियाणा सरकार के साथ इस विषय पर बातचीत अंतिम चरण में है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, इस 16 किमी लंबे प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपये खर्च होंगे। एक बार हरियाणा से हरी झंडी मिलने के बाद, टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और PWD मंत्री ने उम्मीद जताई है कि यह प्रोजेक्ट दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नया अध्याय जोड़ेगा।