बड़ा फैसला: रिश्वतखोरी में फंसे अफसरों को उसी जिले व पद पर दोबारा नहीं मिलेगी तैनाती, 140 अफसरों  लिस्ट होगी तैयार

डेस्क: हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी अधिकारी और कर्मचारियों को उसी जिले और उसी पद पर दोबारा तैनाती नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ऐसे मामलों में सरकार बिना किसी भेदभाव के सख्त कार्रवाई करती है। सरकार ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति से कार्य कर रही है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

हाल ही में हरियाणा राज्य सतर्कता व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भ्रष्टाचार के आरोपियों को उसी जिले में तैनाती न देने का अनुरोध किया था। इस पर मंगलवार को प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार को लेकर काफी सख्त है और यह फैसला लिया है कि भ्रष्टाचार में पकड़े गए अधिकारी को उसी जिले में तैनाती नहीं मिलेगी। हाल ही में भ्रष्टाचार ब्यूरो निरोधक ने पूरे प्रदेश में 140 ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान की है, जिनके खिलाफ लगातार रिश्वत लेकर काम करने की शिकायतें मिली हैं। इनकी सूची तैयार की गई है। जनवरी 2022 से जून 2026 के बीच एंटी करप्शन ब्यूरो ने 92 ट्रैप और रेड की है।

 सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी ने कांग्रेस के शासनकाल की स्थिति नहीं देखी है। कांग्रेस के समय भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी, परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं होती थीं और युवाओं की शिकायतों पर सुनवाई नहीं होती थी। परीक्षा देने वाले युवा बस की छत पर बैठक कर परीक्षा केंद्र पहुंचते थे। कोई गिर जाए, किसी को चोट लग जाए कोई सुनने वाला नहीं होता था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की है और गरीब, पिछड़े व अनुसूचित जाति समाज के नाम पर केवल राजनीतिक लाभउठाया। जिस चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब कांग्रेस का कठिन परिस्थितियों में साथ दिया, आज उन्हें दरकिनार किया जा रहा है।