जीत का श्रेय सभी को, हार की जिम्मेदारी मेरी: तंवर

Edited By Deepak Paul, Updated: 30 Jan, 2019 10:27 AM

all the credit for victory the responsibility of defeat is my tanwar

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर जींद उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सुर्जेवाला की जीत को लेकर इस कदर आश्वस्त हैं कि यहां तक दावा कर दिया कि प्रत्याशी की जीत का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा,कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण...

चंडीगढ़(बंसल): कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर जींद उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सुर्जेवाला की जीत को लेकर इस कदर आश्वस्त हैं कि यहां तक दावा कर दिया कि प्रत्याशी की जीत का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा,कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी,कुलदीप बिश्नोई सहित अन्य सभी नेताओं को रहेगा और हार की जिम्मेदारी अकेले उनकी होगी। कांग्रेस ने एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा है और प्रत्याशी की जीत तय है।

पार्टी प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जींद उपचुनाव के नतीजों के बाद भाजपा सरकार गिर जाएगी क्योंकि उसके कई सांसद व विधायक उसे अलविदा कहने की तैयारी में हैं। इनैलो भी खत्म हो गई है,ऐसे में भाजपा और इनैलो के कई विधायक सम्पर्क में हैं तथा कभी भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि वह पहले ही मैदान छोड़कर भाग गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उपचुनाव में सरकार ने लोगों के घर आयकर के छापे मरवाए और डराकर वोट लेने की कोशिश की लेकिन लोगों ने फिर भी कांग्रेस के पक्ष में वोट डाले। 

उन्होंने कहा कि उपचुनाव में भाजपा विरुद्ध,जो अंडर करंट देखने को मिला वह आने वाले चुनावों में भाजपा के लिए सुनामी साबित होगा और देश व प्रदेश से भाजपा का सफाया हो जाएगा। तंवर ने जिला एवं ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां नहीं हो पाने के सवाल पर कहा कि जल्द पदों पर नियुक्तियां हो जाएंगी।  

घोषणापत्र के लिए पदाधिकारियों से लिए सुझाव
तंवर की अध्यक्षता में लोकसभा चुनावों हेतु घोषणा-पत्र से संबंधित पदाधिकारियों संग बैठक का आयोजन किया गया। तंवर ने कहा कि हालांकि पहले ही 2 दिन का अधिवेशन लगाया जा चुका है लेकिन फिर भी घोषणा पत्र से संबंधित कोई मुद्दा छूट गया हो,उसके लिए बैठक बुलाई है। उन्होंने पदाधिकारियों से इस दौरान सुझाव मांगे। वक्ताओं ने खेती-बाड़ी, एस.सी., एस.टी., अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग,नदी प्रदूषण, लंबित पड़े न्यायिक मामले, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग धंधे, कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों पर सुझाव रखे। 

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