प्लॉट खरीदने के नाम पर तीस लाख रुपए की ठगी

Edited By Isha, Updated: 22 Jul, 2021 08:57 AM

thirty lakh rupees cheated in the name of buying a plot

सेक्टर-56 थाना क्षेत्र में एक  महिला से फर्जी प्लॉटिंग का लाइसेंस दिखाकर उससे  तीस लाख रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। बाद में महिला को पता चला कि उसे तो अवैध जमीन पर प्लॉट दे दिया गया है। तब शिकायत पुलिस को दी गई। प्राथमिक जांच के बाद...

गुडग़ांव, (ब्यूरो): सेक्टर-56 थाना क्षेत्र में एक  महिला से फर्जी प्लॉटिंग का लाइसेंस दिखाकर उससे  तीस लाख रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। बाद में महिला को पता चला कि उसे तो अवैध जमीन पर प्लॉट दे दिया गया है। तब शिकायत पुलिस को दी गई। प्राथमिक जांच के बाद सेक्टर-56 थाना पुलिस ने बिल्डर कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है।  पुलिस को दी शिकायत में मूलरूप से झगार के गांव भड़ाना निवासी महिला शशि ने बताया कि फिलहाल वह महाराष्ट्र थाने के डोंबिवली ईस्ट में रहती है। 

फर्जी दस्तावेज दिखाकर ठगी का आरोप बादशाहपुर स्थित लोट्स ग्रुप के निदेशक राजन सिंह पर लगाया गया है। महिला का कहना है कि गुडग़ांव में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कुछ महीने पहले ऑनलाइन सर्च कर रही थी। इसी दौरान एक रियल एस्टेट वेबसाइट पर उन्हे लोट्स ड्रीम प्रोजैक्ट एंड डिवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की डिटेल मिली। कंपनी का हेड ऑफिस सेक्टर-56 में बताया गया था। फिर वहां पर अपना नाम, पता, मोबाइल, ईमेल आदि जानकारी भर दी। फिर एक नंबर से कॉल आया। युवती अपना नाम सोनी बताते हुए कहा कि वो लोटस ग्रुप बिल्डर्स से बोत रही है और कंपनी ने लोटस मदर ब्लेसिंग्स के नाम से प्रोजैक्ट शुरू किया है। युवती ने कहा कि प्रोजैक्ट संबंधित विभागों से अप्रूव है। महिला को मुंबई से बुलाकर साइट भी विजिट कराई गई। 6 लाख 3 हजार रुपये लेकर महिला से एग्रीमेंट किया गया।  महिला ने इसके लिए कुल 30 लाख 31500 रुपये अदा किए। लेकिन पेमेंट मिलने के बाद आरोपियों ने कॉल रिसीव नहीं की। महिला को पेमेंट लेते समय कहा गया कि वे रजिस्ट्री करा देंगे जबकि सोहना तहसील से महिला ने पता किया तो बताया गया कि रजिस्ट्री फिलहाल बंद है। महिला को समझ आ गया कि उसे झूठ बोलकर पूरी पेमेंट ले ली गई है। 


महिला ने अपने पति के साथ दिसंबर महीने में गुडग़ांव आकर स्टैंप ड्यूटी फीस के लिए दिए गए ढाई लाख रजिस्ट्री न होने तक वापस मांगे तो आरोपी ने 24 दिसंबर को बताया कि वो 10 दिसंबर को ही रिफंड प्रक्रिया शुरू कर चुका है।  करीब 45 से 60 दिन में यह राशि खाते में आ जाएगी। तब पता चला कि आरोपी के पास प्रोजैक्ट के लिए लाइसेंस ही नहीं है।  जबकि एग्रीमेंट से पहले महिला को 12 एकड़ जमीन की एनओसी यह कहते हुए दिखाई गई थी कि प्रोजैक्ट अप्रूव्ड है। तब शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।


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