हरियाणा को सौर ऊर्जा में नंबर-1 बनाने की तैयारी, हर SDO कार्यालय में बनेगी Solar Window

Edited By Harman, Updated: 26 May, 2026 12:31 PM

preparations underway to make haryana no 1 in solar energy

हरियाणा को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश का नंबर एक राज्य बनाने की दिशा में ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्यभर के बिजली विभाग के प्रत्येक एसडीओ कार्यालय में सोलर डेस्क/ विंडो स्थापित करने के निर्देश दिये हैं, ताकि लोगों को सोलर सिस्टम...

हरियाणा : हरियाणा को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश का नंबर एक राज्य बनाने की दिशा में ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्यभर के बिजली विभाग के प्रत्येक एसडीओ कार्यालय में सोलर डेस्क/ विंडो स्थापित करने के निर्देश दिये हैं, ताकि लोगों को सोलर सिस्टम लगाने से जुड़ी सभी जानकारी एक ही स्थान पर मिल सके। 

सौर ऊर्जा को लेकर जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर 

अनिल विज ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए मिस्ड कॉल आधारित सूचना प्रणाली भी शुरू की जाएगी। इसके जरिए लोग सोलर सिस्टम, सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और लाभों की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि सोलर विंडो पर जागरूकता सामग्री, बैनर और योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित की जाये, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने हर गांव और शहर में सौर ऊर्जा को लेकर जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया। 

अब 35 हजार नए सोलर पंप लगाने का लक्ष्य

विज ने कहा कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही बिजली शिकायत हेल्पलाइन 1912 को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि हर कॉल का तुरंत जवाब और शिकायत का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाये। बैठक में पीएम-कुसुम योजना की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा में अब तक एक लाख 92 हजार 725 सोलर पंप लगाये जा चुके हैं और वर्ष 2026-27 में 35 हजार नये सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य इस श्रेणी में देश में दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने के लिए जल्द टेंडर जारी किये जाएंगे। पहले चरण में उपायुक्त कार्यालय, मिनी सचिवालय, अदालत परिसर, सरकारी शिक्षण संस्थान और ऊर्जा विभाग के कार्यालयों में सोलर सिस्टम लगाने को प्राथमिकता दी जाएगी।

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