सरकारी विभागों की मार झेल रहा नगर निगम, करोड़ों की प्रॉपर्टी टैक्स राशि बकाया

करनाल (केसी आर्य): शहर के विकास का जिम्मेदार नगर निगम सरकारी विभागों की मार झेल रहा है। सरकार के बनाए गए नियमों को खुद सरकारी विभाग ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऐसे में नगर निगम चाह कर भी इन विभागों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए जनता तो आगे आ रही है, लेकिन इक्का-दुक्का सरकारी विभाग को छोड़कर शेष सभी विभाग प्रॉपर्टी टैक्स को दबाए बैठे हैं। नगर निगम बार-बार इन विभागों से टैक्स जमा कराने के लिए कहता है, लेकिन इन विभागों पर कोई असर नहीं है। कोई भी अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करा रहा है।जिसके चलते प्रॉपर्टी टैक्स की यह बकाया राशि लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक इस बकाया राशि का आंकड़ा 1051738508 रुपए पहुंच गया है।

निगम द्वारा ऐसे 72 विभागों को सूचीबद्ध किया गया है। वहीं नगर निगम का मानना है कि अगर इतनी मोटी राशि नगर निगम के कोष से दूर रहेगी तो शहर के विकास कार्य प्रभावित होंगे।  क्योंकि नगर निगम के पास पैसे होंगे तो नए कार्यों को शुरू करने में देरी नहीं होगी। निगम अधिकारियों का कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स सरकारी विभागों के अलावा 15 करोड़ रुपये से अधिक शहरवासियों पर भी बकायाहै।

वहीं नगर निगम कमिश्नर करनाल राजीव मेहता ने अलग-अलग बकाया का ब्यौरा देते हुए बताया कि एनडीआरआई 4 करोड़ 31 लाख, कर्ण स्टेडियम 61 लाख 12 हजार, जिला जेल करनाल 50 लाख 94 हजार, आरटीओ 3 लाख 28 हजार, सहकारी ग्रामीण विकास बैंक 22 लाख 25 हजार, लॉयर चेंबर 8 लाख 21 हजार, कृषि विभाग 10 लाख 8 हजार, आईएआरआई 11 करोड़ 87 हजार, पीडब्ल्यूडी 38 लाख 18 हजार, बीडीपीओ ऑफिस 3 लाख 60 हजार, यूएचबीवीएन न्यायपुरी 1 लाख 94 हजार, एफसीआई न्यायपुरी 2 लाख 30 हजार, सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक 32 लाख 40 हजार, एचपीए मधुबन 18 करोड़ 83 लाख, इरीगेशन डिपार्टमेंट 80 लाख 12 हजार, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 72 लाख 14 हजार व एनबीएजीआर 2 करोड़ 45 लाख राशि बकाया है।