न्यायपालिका में नहीं मिल रहा पीड़ितों को न्याय, पीएम मोदी व कानून मंत्री को लिखा गया पत्र

फरीदाबाद(अनिल राठी): न्यायपालिका में सुधार को लेकर न्यायिक सुधार संघर्ष समिति के अध्यक्ष एवं जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवाकेट एलएन पराशर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कानून मंत्री से मुलाकात करने के लिए पत्र लिखकर समय मांगा है। पराशर का आरोप है कि फरीदाबाद कोर्ट में पीड़ितों को समय से न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिसमें वह सुधार चाहते हैं। इससे पहले भी वह जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं, जिस मुलाकात में भारत सरकार ने उनकी कई मांगों को पूरा कर दिया था, लेकिन कुछ मांगे अभी भी अधूरी है।



एडवोकेट एलएन पराशर ने कुछ समय पहले राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मुलाकात करने का समय मांगा था जो कि प्रक्रिया में है जल्द मिलने का मौका मिलेगा। हाल ही में न्यायपालिका में सुधार को लेकर पराशर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कानून मंत्री से मुलाकात करने के  पत्र लिखकर समय मांगा है। 

पत्र में फरीदाबाद कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं कि जिसमें कहा गया है कि पीड़ितों को समय से न्याय नहीं मिल पा रहा है, इस वह सुधार चाहते हैं। वहीं उन्होंने आरोप भी लगाये हैं कि कोर्ट में कुछ भ्रष्ट्र जज और वकीलों की वजह से पूरी अदालत बदनाम हो रही है। इस वह प्रधानमंत्री और कानून मंत्री से मुलाकात कर सारी मांगे उनके सामने सबूत के साथ रखने वाले हैं ताकि पीड़ितों को समय से और बिना रिश्वत दिए न्याय मिल सके। 



इससे पहले भी पराशर ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की आवाज उठाते हुए मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत की थी कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का शोषण रोका जाए। पराशर ने बताया कि न्यायपालिका में सुधार को लेकर वे पहले भी जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन कर चुके है। उनके द्वारा उठाई गई मांगों को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ज्ञापन स्वीकार करके न्यायपालिका की विसंगतियों को दूर करने का भरोसा भी दिया गया। लेकिन अभी भी जमीनी स्तर पर कोई मजबूत कार्रवाई न होने के कारण वे अपनी इस लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। 

एलएन पराशर ने बताया कि उनकी लड़ाई फरीदाबाद के कुछ भ्रष्ट जजों के भ्रष्टाचार के खिलाफ है और भ्रष्ट जजो द्वारा नए वकीलों को डिमोलाईज किया जा रहा है व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का कुछ भ्रष्ट जजों द्वारा शोषण किया जा रहा है एवं न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्हें उनकी आवाज उठाने से कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए वे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं कानून मंत्री से मिलने क समय मांग रहे है जिससे वकीलों का एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति से मुलाकात करके न्याययिक सुधार के लिए अपने अहम सुझाव दे सकें।