हरियाणा सरकार का तोहफा: इन कर्मचारियों को गेहूं के लिए मिलेंगे 27,000 रुपये, जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने अपने ग्रुप-डी के नियमित कर्मचारियों के लिए 'व्हीट एडवांस' (Wheat Advance) योजना का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार इस साल कर्मचारियों को गेहूं की खरीद के लिए 27,000 रुपये का अग्रिम भुगतान करेगी। सबसे खास बात यह है कि इस राशि पर कर्मचारियों को कोई ब्याज नहीं देना होगा। कर्मचारियों को मिलने वाली यह राशि पूरी तरह से इंटरेस्ट-फ्री है।

किस्तों में वापसी: यह पैसा कर्मचारी के वेतन से ही काटा जाएगा। सरकार ने इसकी वापसी के लिए 10 आसान मासिक किस्तें तय की हैं। यह योजना केवल हरियाणा सरकार के नियमित (Regular) ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए लागू है।

कैसे करें आवेदन? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
यदि आप एक ग्रुप-डी कर्मचारी हैं और इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इन चरणों का पालन करें:

• सबसे पहले अपने संबंधित विभाग की स्थापना शाखा (Establishment Branch) से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
• DDO को आवेदन: भरा हुआ आवेदन पत्र अपने आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) के पास जमा करना होगा।
• घोषणा पत्र: आवेदन के साथ एक वचन पत्र (Undertaking) देना होगा कि आप इस राशि को 10 किस्तों में वापस करने के लिए सहमत हैं।
• मंजूरी प्रक्रिया: विभाग द्वारा आवेदन की जांच के बाद, इसे मंजूरी के लिए ट्रेजरी भेजा जाएगा।
• खाते में राशि: मंजूरी मिलते ही एडवांस राशि सीधे कर्मचारी के उस बैंक खाते में भेज दी जाएगी जहाँ उनका वेतन आता है।

क्यों दी जाती है यह सहायता?
हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ बड़ी संख्या में लोग साल भर के अनाज का भंडारण अप्रैल-मई के महीने में करते हैं। बाजार में एकमुश्त बड़ी राशि की जरूरत को देखते हुए सरकार हर साल यह 'व्हीट एडवांस' देती है ताकि निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े।

जरूरी तारीखें
आदेशों के अनुसार, यह सुविधा मई 2026 के प्रथम सप्ताह तक उपलब्ध रहेगी। कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द अपने आवेदन जमा करें ताकि समय पर राशि का भुगतान हो सके और वे सही समय पर फसल खरीद सकें।