डिजिटल क्रांति: अब Haryana में होगा देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल एडवोकेट जनरल कार्यालय

चंडीगढ़: प्रशासनिक और कानूनी सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, हरियाणा के एडवोकेट जनरल कार्यालय ने अब पूरी तरह से डिजिटल रूप अपना लिया है। एडवोकेट जनरल श्री प्रविंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में, हरियाणा देश का ऐसा पहला एडवोकेट जनरल कार्यालय बन गया है, जहाँ सभी कानूनी कार्य पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से किए जा रहे हैं। इस उपलब्धि को न केवल हरियाणा के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक नए उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है।

हरियाणा के एडवोकेट जनरल प्रविंद्र सिंह चौहान ने गुरुवार को 'प्रो-केस मैनेजमेंट सिस्टम' को लाइव लॉन्च किया। इस संबंध में एडवोकेट जनरल श्री प्रविंद्र सिंह चौहान ने कहा कि अब यह लक्ष्य पूरी तरह से हासिल कर लिया गया है। इस डिजिटल प्रणाली का मुख्य आधार 'प्रो-केस मैनेजमेंट सिस्टम' (PCMS) है, जो 'लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम' (LMS) का एक उन्नत रूप है। इसके माध्यम से, एडवोकेट जनरल कार्यालय और सरकारी विभागों के बीच लंबित मामलों, कानूनी राय, केस से संबंधित पत्राचार और मुकदमों का प्रबंधन पूरी तरह से डिजिटल तरीके से किया जा रहा है। इससे कार्य की गति बढ़ी है और अनावश्यक देरी में कमी आई है।

उन्होंने बताया कि अब केस से संबंधित सभी दस्तावेज जैसे कि पेपर बुक्स, जवाब, लिखित बयान और पुराने अदालती आदेश—PDF प्रारूप में आसानी से उपलब्ध हैं। इससे कागजी फाइलों पर निर्भरता लगभग समाप्त हो गई है, और पारदर्शिता तथा कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है।

एडवोकेट जनरल प्रविंद्र सिंह चौहान ने कहा कि इन सभी नवाचारों के साथ, एडवोकेट जनरल कार्यालय में एक पूर्णतः डिजिटल कानूनी प्रणाली स्थापित हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप अब कार्य अधिक तेजी से, पूरी पारदर्शिता के साथ और जवाबदेही के साथ संपन्न हो रहा है। यह पहल हरियाणा की प्रशासनिक क्षमता और तकनीकी सोच को दर्शाती है। साथ ही, यह देश में कानूनी संस्थाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में एक नया राष्ट्रीय मानक भी स्थापित करती है।

यह डिजिटल परिवर्तन लगभग छह महीने पहले शुरू हुआ था, जब वरिष्ठ उप एडवोकेट जनरल श्री अरुण तेवतिया को IT और IT सुरक्षा के लिए नोडल अधिकारी तथा कंप्यूटर समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उन्हें कार्यालय में किए जाने वाले सभी मैनुअल (हाथ से किए जाने वाले) कार्यों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके बाद, यह कार्य 'मिशन मोड' में शुरू किया गया और कार्यालय की पारंपरिक कार्यप्रणाली को एक आधुनिक डिजिटल प्रणाली में बदल दिया गया। सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल श्री अरुण तेवतिया ने कहा कि IT और IT सिक्योरिटी सेल द्वारा कई आधुनिक ई-गवर्नेंस मॉड्यूल भी शुरू किए गए हैं।

ई-रोस्टर मॉड्यूल के ज़रिए, लॉ ऑफिसर अपने अकाउंट पर पेपर बुक, जवाब और अंतिम आदेश तुरंत पा सकेंगे। ई-जजमेंट मॉड्यूल से कोर्ट के फ़ैसलों और आदेशों तक तुरंत पहुँच मिलेगी। इसके अलावा, ई-वेटिंग से कानूनी जाँच और समीक्षा प्रक्रिया तेज़ और आसान हो जाएगी। ई-ओपिनियन के ज़रिए विभागों को कानूनी राय तेज़ी से उपलब्ध कराई जाएगी।

उन्होंने कहा कि ई-पैरवी मॉड्यूल से केस की प्रगति और सारांश ज़्यादा सटीक और पारदर्शी होंगे। ई-विज़िटर पास के ज़रिए QR कोड पर आधारित सात-स्तरीय सुरक्षा विज़िटर प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है। इसी तरह, ई-ऑर्गेनाइज़ेशनल चार्ट सभी कानूनी अधिकारियों और कर्मचारियों की डिजिटल जानकारी देगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा से जुड़े कुल केसों—ज़रूरी, सामान्य, COCP और कोर्ट-वार केसों—की रियल-टाइम जानकारी ई-डैशबोर्ड मॉड्यूल पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा, ई-डायरेक्टरी सभी सरकारी विभागों के नोडल अधिकारियों के संपर्क साझा करने के लिए एक डिजिटल मंच होगा।