बागवानी अधिकारी पर केस दर्ज,  सबसिडी के दुरूपयोग का आरोप

Edited By Isha, Updated: 15 Feb, 2020 01:16 PM

case filed against horticulture officer accused of misuse of subsidy

हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा लोगों की समस्याओं को जल्द निपटाने के लिए शुरू की गई सीएम विण्डों पर प्राप्त हुई एक शिकायत पर संज्ञान लेेते हुए आज सिरसा के जिला बागवानी अधिकारी रघुबीर सिं

चंडीगढ़ (धरणी)- हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा लोगों की समस्याओं को जल्द निपटाने के लिए शुरू की गई सीएम विण्डों पर प्राप्त हुई एक शिकायत पर संज्ञान लेेते हुए आज सिरसा के जिला बागवानी अधिकारी रघुबीर सिंह जोराड को निलम्बित कर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। इस अधिकारी पर सबसिडी के दुरूपयोग का आरोप जांच के बाद सिद्व होना पाया गया है। यह निर्देश मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी के परियोजना निदेशक डा. राकेश गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित सीएम विण्डों की बैठक में दिए गए। यह बैठक पिछली बैठक के दौरान शेष रह गई शिकायतों के जल्द निपटान के लिए विभिन्न विभागों के प्रमुखों की बुलाई गई थी।

मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी के परियोजना निदेशक डा. राकेश गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित सीएम विण्डों की बैठक में शुक्रवार को चण्डीगढ में  विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा बिना सूचना के बैठक में भाग न लेने पर परियोजना निदेशक ने निर्देश दिए कि इन विभागाध्यक्षों के बारे मुख्य सचिव को पत्र लिखा जाए और इस बारे में मुख्यमंत्री को भी अवगत करवाया जाए। इसी प्रकार, बैठक के दौरान उन्होंने सीएम विण्डों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग, आबकारी एवं कराधान, उच्चतर शिक्षा विभाग और विकास एवं पंचायत विभाग के विभागाध्यक्षों की आगामी 28 फरवरी को बैठक बुलाई जाए ताकि इन विभागों की लम्बित शिकायतों का निपटान तुरंत हो सके। 

 बैठक के दौरान कृषि विभाग से संबधित खाद सप्लाई की एक शिकायत के मामले में परियोजना निदेशक ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस मामले की जांच के उपरांत आरोपी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए। उन्होंने कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य विपणन प्रवर्तन अधिकारी को निर्देश दिए कि वे अपने विभाग से सबंधित शिकायतों का त्वरित निपटान करें और उसकी रिर्पोट वे व्यक्तिगत स्तर पर परियोजना निदेशक को दें।  बैठक में सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आने वाले तीन सप्ताह के अन्दर विभागीय शिकायतों का निपटान करें और एकमुश्त निपटान योजना से संबधित प्राप्त शिकायत का निपटारा दो सप्ताह में करें। बैठक के दौरान अनुसूचित जातियां और पिछडा वर्ग कल्याण विभाग से संबधित शिकायतों की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग से संबधित शिकायतों का निपटान समयबद्व करने के अतिरिक्त सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए ताकि जनता की शिकायतें जल्द से जल्द दूर की जा सके।

 

 

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