भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने हरियाणा बनाओ अभियान को दिया पूरा समर्थ

Edited By Isha, Updated: 15 May, 2024 03:05 PM

advocates gave full support to the make haryana campaign

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से हरियाणा के अलग उच्च न्यायालय और हरियाणा की नई राजधानी का प्रस्ताव को समर्थन किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने नई दिल्ली .वरिष्ठ अधिवक्ता शीशपाल लालर की अध्यक्षता में बैठक दक्षिण एशिया के

चंडीगढ(चंद्र शेखर धरणी ):  सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से हरियाणा के अलग उच्च न्यायालय और हरियाणा की नई राजधानी का प्रस्ताव को समर्थन किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने नई दिल्ली .वरिष्ठ अधिवक्ता शीशपाल लालर की अध्यक्षता में बैठक दक्षिण एशिया के विदेशी संवाददाता क्लब नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता, संजय बंसल पूर्व सचिव सर्वोच्च न्यायालय, बार  एसोसिएशन, सोमवीर देसवाल राज कुमार राठौड़, शिशपाल लालर, भरत सरूप शर्मा, संगीता सिंह, जीएस मणि, बलराज मलिक, भूपेन्द्र दलाल, धर्मपाल सैनी , गोविंद नारायण कौशिक, जोगेंद्र सिंह, कमलेश कुमार मौरिया, आगा जिलानी। चर्चा में एडवोकेट रणधीर सिंह बधरन, सुरेंद्र बैरागी एडवोकेट, यसपाल राणा एडवोकेट, रविकांत एडवोकेट और कई अन्य अधिवक्ता मौजूद थे।

हरियाणा बनाओ अभियान ने उच्च न्यायालय और हरियाणा की सीमाओं के साथ हरियाणा की राजधानी के लिए कानूनी मुद्दों की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं की 11 सदस्यीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय में  अलग उच्च न्यायालय और हरियाणा की नई राजधानी के लिए कानूनी मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय कानूनी विशेषज् , हरियाणा के  अलग हाई कोर्ट और अलग बार काउंसिल के गठन के साथ-साथ मसौदा संशोधन विधेयक के लिए पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 में आवश्यक संशोधनों के लिए एक संशोधन विधेयक लाने का भी सुझाव देंगे।  

संसद सत्र  में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं की विशेषज्ञ राय लेने के बाद भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा ताकि  अलग उच्च न्यायालय और हरियाणा राज्य की नई राजधानी  के लिए आगे की   देरी  से बचा जा सके। यह हरियाणा राज्य के व्यापक हित के साथ-साथ हरियाणा के निवासियों के हित में भी है।
 

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