हरियाणा की स्पेशल लोक अदालत में एक साथ 9590 केसों का निपटारा,  97 करोड़ रुपये से अधिक के हुए समझौते

हरियाणा डेस्क : लोगों को आसान, सस्ता और जल्दी न्याय दिलाने के लिए, हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज जस्टिस दीपक सिब्बल ने एक अनोखी पहल शुरू की। 

18 जुलाई को, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत सभी जिलों में एक साथ स्पेशल लोक अदालतें लगाई गईं, जिनमें 9,590 केस आपसी सहमति से सुलझाए गए। यह अनोखी पहल हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी के आपसी सहमति से विवाद सुलझाने को बढ़ावा देने और विवाद सुलझाने के दूसरे तरीकों को मज़बूत करने के वादे को पक्का करती है। इन समझौतों से लंबे समय से पेंडिंग केसों का जल्दी समाधान हो सका, पार्टियों को लंबी कानूनी लड़ाइयों से बचने में मदद मिली, काफी समय और खर्च बचा, और आपसी सहमति वाले हल से अच्छे रिश्ते फिर से बने।

स्पेशल लोक अदालत के सफल आयोजन से हरियाणा की अदालतों में चेक बाउंस के पेंडिंग मामलों को कम करने में काफी मदद मिली है, और विवाद सुलझाने के लिए एक असरदार, कुशल और नागरिक-हितैषी सिस्टम के तौर पर लोक अदालत संस्था में लोगों का भरोसा भी मजबूत हुआ है। स्पेशल लोक अदालतों के दौरान ₹97,29,66,109 की रकम का सेटलमेंट किया गया।