Edited By Isha, Updated: 08 Jul, 2026 08:21 AM
हरियाणा सरकार ने विकास कार्यों और सरकारी खरीद से जुड़े 13 प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए 340.84 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। कंपनियों के साथ मोलभाव कर सरकार ने प्रस्तावों की लागत 355.95 करोड़
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने विकास कार्यों और सरकारी खरीद से जुड़े 13 प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए 340.84 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। कंपनियों के साथ मोलभाव कर सरकार ने प्रस्तावों की लागत 355.95 करोड़ सीएम नायब सैनी रुपये से घटाकर 340.84 करोड़ रुपये कर दी, जिससे करीब 15.11 करोड़ रुपये की बचत हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी) और हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में कुल 15 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। इनमें से दो प्रस्ताव विभिन्न कारणों से वापस ले लिए गए, जबकि शेष 13 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक में बिजली, सड़क, सीवरेज और शहरी विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड की ओर से केंद्र सरकार की एनपीडीडी योजना के तहत पीपीपी मॉडल पर संचालित की जाने वाली प्रयोगशाला के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी मिली। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के लिए 11 केवी पिल्फर रेजिस्टेंट मीटरिंग क्यूबिकल्स तथा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के लिए 11 केवी वीसीबी पैनल, कैपेसिटर कंट्रोल पैनल और अन्य विद्युत उपकरणों की खरीद को भी स्वीकृति दी गई।
शहरी विकास परियोजनाओं के तहत गुरुग्राम के सेक्टर-78 और 80 के बीच मास्टर रोड और सर्विस रोड का निर्माण कराया जाएगा। फरीदाबाद के विभिन्न सेक्टरों के पार्कों और ग्रीन बेल्ट के लिए छह माइक्रो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे। वहीं, सोनीपत के कुंडली और खरखौदा क्षेत्र में सीवर लाइन, नालों, सड़क चौड़ीकरण, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और मुख्य पंपिंग स्टेशन जैसी आधारभूत परियोजनाओं को मंजूरी मिली।
