Edited By Shivam, Updated: 25 Jun, 2019 02:44 PM
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज हरियाणा कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें 15 एजेडों पर चर्चा की गई..
हरियाणा (ब्यूरो): मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज हरियाणा कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें 28 एजेडों पर चर्चा की गई। बैठक में हुई चर्चाओं के बारे में जानकारी देते हुए राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि आज कैबिनेट में 28 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें एक एजेंडे को छोड़ बाकी सभी को मंजूरी मिली है। दादुपुर नलवी नहर को डी-नोटिफाई करने पर कैबिनेट में अंतिम मुहर लगी, कैबिनेट में फैसला लिया है कि जो किसान जमीन वापस लेना चाहते हैं, उसके लिए सरकार तैयार है।
बेदी ने बताया कि किसानों की करीब 820 एकड़ जमीन के डी-नोटिफिकेशन पर मुहर लगी है। अपनी जमीन वापिस लेने के लिए किसान 30 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। 5.399 एकड़ जमीन ऐसी है, जिसपर पुलिया बन गई है, उसको सरकार नहीं दे रही है। 824 एकड़ जमीन सरकार छोडऩे के लिए तैयार है, 9 प्रतिशत सिंपल इंटरेस्ट के साथ जमीन वापिस दी जाएगी।
गौवंश और गोसंवर्धन कानून को बनाया गया सख्त
कैबिनेट की बैठक में गौवंश और गोसंवर्धन कानून को सख्त बनाने के एजेंडे को पास किया गया। मंत्री ने बताया कि गौ मांस या बीफ को ले जाने वाले वाहन सुपरदारी में छूट जाते थे और फिर उसी काम मे लग जाते थे, अब वाहन अगर पकड़ में आता है, तो उसके मालिक के खिलाफ और सख्ताई बरतने का कानून बनाया गया है, जिसमें मालिक को वाहन की कीमत के बराबर की कीमत चुकानी होगी तभी वाहन छोड़ा जाएगा। वहीं अब पुलिस सब इंस्पेक्टर भी गोमांस जब्त कर सकेंगे। मौजूदा कानून के मुताबिक गोमांस और गो तस्करी करने वाले वाहन को डिवीजन मजिस्ट्रेट ही जब्त कर सकता है, लेकिन संसोधन के बाद पुलिस भी कार्रवाई कर सकेगी।
