चंडीगढ़ (पांडेय) : प्रदेश सरकार की बिना परमिशन नियमों को ताक पर रख होमगार्ड्स की भर्ती के मामले में गृह मंत्री अनिल विज ने विजीलैंस ब्यूरो को जांच केे आदेश दिए हैं। पिछले 2 वर्ष यानी 2019 से अब तक भर्तियों की जांच की जाएगी। गृह मंत्री के पास पहुंची रिपोर्ट में करीब 252 होमगार्ड की भर्ती करने का आरोप है। सूत्रों की मानें तो होमगार्ड के आला अधिकारियों ने सरकार के बड़े अफसरों के कहने पर भर्ती की है।
अगस्त माह दौरान गृह मंत्री के पास सरकार की बिना परमिशन भर्ती की शिकायत पहुंची थी। उन्होंने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन को जांच के आदेश दिए थे। बुधवार को गृह सचिव की रिपोर्ट मंत्री के पास पहुंची। इसमें बताया गया कि भर्ती प्रक्रिया सरकार के पहले कार्यकाल वर्ष 2016 से चली आ रही थी। यह सरकार के अंदरूनी सिफारिश अनुसार की गई थी।
खास बात यह है कि गृह मंत्री को विभागीय रिपोर्ट में यह जानकारी भी मिली है कि लॉकडाऊन दौरान भी भर्ती की गई थी जबकि विभाग ने कोई आदेश जारी नहीं किया था। वहीं, कई ऐसे होमगार्ड भी शामिल हैं, जो लंबे समय से ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे लेकिन अब उनकी दोबारा से इनरोलमैंट की है। सबसे ज्यादा फरीदाबाद जिले में 72 होमगार्ड भर्ती किए गए थे। इसमें सरकार के सक्षम योजना के आदेशों का भी पालन नहीं किया गया।
करीब 14 हजार पद स्वीकृत, आधों को नहीं मिल रही ड्यूटी
होमगार्ड विभाग में करीब 14 हजार पद स्वीकृत हैं, जिसमें से अधिकांश भरे हुए हैं लेकिन ड्यूटी के तौर पर आधों को काम नहीं मिल पाता है। गत दिनों दर्जनों जवानों ने गृह मंत्री से मिलकर ड्यूटी की मांग उठाई थी। मंत्री ने मैडीकल कालेजों और सिविल अस्पतालों में निजी सुरक्षाकर्मियों के बजाय उनकी तैनाती का फैसला किया था लेकिन अभी तक मामला फाइनल नहीं हो सका है। गृह मंत्री ने विजीलैंस ब्यूरो के निदेशक को कहा है कि स्टाफ की कमी है तो पूरा कर जल्द लंबित जांचों का निपटारा किया जाए।
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