Edited By Yakeen Kumar, Updated: 01 Oct, 2025 09:37 PM
हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग की दूसरी किस्त के रूप में 405 करोड़ रुपये
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग की दूसरी किस्त के रूप में 405 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है। यह धनराशि प्रदेश की 5719 ग्राम पंचायतों, 144 पंचायत समितियों और 3 जिला परिषदों के खातों में सीधे स्थानांतरित की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को जानकारी दी कि इस राशि से ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरे विकास कार्य पूरे किए जाएंगे और जनसुविधाओं का विस्तार होगा।
सीएम ने बताया कि वर्तमान सरकार ने बीते 4 वर्षों में पंचायती राज संस्थाओं को लगभग 3700 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं, जिनमें से करीब 3300 करोड़ रुपये गांवों की बुनियादी ढांचा सुविधाओं पर खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल फंड जारी करना नहीं, बल्कि पंचायतों को 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप अधिक अधिकार और संसाधन देना है ताकि वे स्थानीय जरूरतों के हिसाब से विकास को आगे बढ़ा सकें।
मुख्यमंत्री ने आशा जताई कि पंचायतें पारदर्शी ढंग से इन संसाधनों का उपयोग करेंगी और जनता की भागीदारी से योजनाओं को धरातल पर उतारेंगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि किसानों की सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं बनाई जा रही हैं। जल्द ही नए सदस्यों का नामांकन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से शुरू किया जाएगा, जिससे किसान समय पर सुविधाओं का लाभ उठा सकें।
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