Edited By Isha, Updated: 14 Feb, 2026 07:17 PM
हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा है कि देश में सबसे ज्यादा सामाजिक भत्ते तथा पेंशन देने वाला हरियाणा पहला राज्य है। प्रदेश में सामाजिक भत्तों एवं पेंशन का लाभ 18 श्रेणियों
डेस्क: हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा है कि देश में सबसे ज्यादा सामाजिक भत्ते तथा पेंशन देने वाला हरियाणा पहला राज्य है। प्रदेश में सामाजिक भत्तों एवं पेंशन का लाभ 18 श्रेणियों को मिल रहा है। वर्तमान में 36 लाख पात्र व्यक्तियों को 3200 रुपये महावार के हिसाब से पेंशन दी जा रही है। यह बढ़ी हुई राशि गत वर्ष 1 नवंबर से लागू हो चुकी है और सभी लाभ पात्रों को राज्य सरकार द्वारा गत 10 फरवरी को डीबीटी के माध्यम से आवंटित की जा चुकी है।
प्रदेश में सबसे ज्यादा 21 लाख बुजुर्गों को वृद्धावस्था तथा 7 लाख महिलाओं को विधवा पेंशन मिल रही है। इसके अलावा दिव्यांग, विकलांग, निराश्रित, कश्मीर से विस्थापित तथा कैंसर जैसी 21 जानलेवा बीमारियों से पीड़ित लोगों को भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने नरवाना में शनिवार को स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जन समस्याएं सुनते वक्त उक्त ब्यौरा दिया।उन्होंने बताया कि सभी प्रकार के सामाजिक भत्ते वह पेंशन अब हर महीना की 10 तारीख को लाभ पात्रों के सीधा बैंक खाते में डाले जाएंगे।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने यह सराहनीय निर्णय लिया है ताकि प्रदेश के पेंशन भोगी लोगों को एक निश्चित तिथि को लाभ मिल सके। डीबीटी के माध्यम से पेंशन व भत्ते तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ देने से पारदर्शिता कायम रहेगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि गत सरकारों में वृद्धावस्था भत्तों के लिए 10 हजार रुपए आमदनी की सीमा निर्धारित की गई थी। यह योजना 1991 से लेकर 2008 तक लागू रही, बाद में इस आय सीमा को 50 हजार रुपए सालाना किया गया जबकि भाजपा सरकार के दौरान 2022-23 सत्र में यह राशि रिकॉर्ड 3 लाख रुपए तक बढ़ाई गई। इसका श्रेय भी देश भर में हरियाणा को ही मिलता है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि किसान वर्ग के कल्याण के लिए भी सरकार द्वारा ठोस कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। इसमें किसानों की फसल को एमएसपी पर खरीदना, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान देश में सबसे ज्यादा मुआवजा देना, 24 घंटे बिजली देना, भावांतर भरपाई योजना तथा दुग्ध उत्पादकों को लाभ देना जैसे क्रांतिकारी फैसले शामिल है। उन्होंने कहा कि मौजूदा केंद्र व राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के बराबर कल्याण और सभी क्षेत्रों के चहुमुखी विकास के विजन पर काम कर रही है।
