हरियाणा में कोरोना से जंग, किसानों को मिलेगी राहत, पैकेज की घोषणा किसी भी समय संभव

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के बीच किसानों को मनोहरलाल सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी में है। लॉकडाउन के कारण किसान खेत में पककर तैयार खड़ी फसल की कटाई को लेकर असमंजस में पड़े हैं। वे इसकी कटाई नहीं कर पा रहे हैं और उनको अपनी फसल की खरीद की चिंता है। ऐसे में किसानों के लिए राज्य सरकार किसी भी समय राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है।

मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन किसान की फसल का दाना-दाना खरीदेगी सरकार
किसानों को हर संभव सहायता करने के लिए राज्य की मनोहर लाल सरकार ने कुछ दिशा-निर्देश और राहत पैकेज केंद्र सरकार से मांगे हैं। इनके आते ही सरकार अपने हिस्से की सहयोगी राशि मिलाकर एक साथ बड़े राहत पैकेज की घोषणा करेगी। दरअसल हरियाणा में फसलों की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होने वाली थी, लेकिन कोरोना से जंग के कारण लॉक डाउन की घोषणा कर दी गई। इस वजह से फसलों की खरीद की 1 अप्रैल से शुरू नहीं होगी और इसके 15 अप्रैल के बाद शुरू होने की संभावना है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की जनता से रूबरु होते हुए स्वयं माना कि खेत में पककर तैयार खड़ी फसल को लेकर किसान चिंतित है। उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में पूरे देश के साथ खड़े किसानों का आभार जताते हुए कहा कि उनकी फसल का दाना-दाना खरीदा जाएगा। इसी बीच कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने भी किसानों की फसल कटाई की बाबत घोषणा की कि फसल काटने वाली मशीन को कहीं भी रोका नहीं जाएगा।

किसान 14 अप्रैल तक संभालकर रखें फसल
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 14 अप्रैल तक किसानों से अपनी फसल संभालकर रखने को कहा है। सीएम ने कहा है कि सब कुछ स्थिति सामान्य रही तो 15 अप्रैल से सरकार सरसों और 20 अप्रैल से गेहूं की फसल खरीदेगी। तब तक किसान खेत से तैयार फसल काटकर अपने पास रखे। इस दौरान फसल रखने के लिए मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी किसान की मदद करेंगे। इसके लिए मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने किसानों को आश्वस्त किया कि सरकार किसान की एक-एक दाना फसल खरीदेगी। मगर लॉक डाउन के कारण 14 अप्रैल से पहले यह संभव नहीं है।

खरीद में देरी से नुकसान की भरपाई करेगी सरकार
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सरकार सरसों व गेहूं की खरीद में देरी से किसान को हुए नुकसान की भरपाई करेगी। सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार को लिखा है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से यह भी मांग की है कि किसान को बैंक ऋण का जो पैसा 15 अप्रैल से पहले चुकाना था। उस पर 15 अप्रैल तक की ब्याज व जुर्माने में छूट मिले। किसानों को केंद्र सरकार से मिलने वाले राहत पैकेज के साथ ही राज्य सरकार की सहयोग राशि भी मिलेगी।