हरियाणा (ब्यूरो): तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना 49वें दिन भी जारी है। इस कड़कड़ाती सर्दी में उनका हौसला कम नहीं हुआ है, वह दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कृषि कानून के लागू होने पर रोक लगाई गई है, लेकिन इस पर वह खुश नहीं है। उनका आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को हरियाणा में किसानों ने तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर लोहड़ी मनाई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी का विरोध किया। किसानों ने कहा कि यह वही चार सदस्य कमेटी है जो शुरू से ही इन कानूनों के हक में बात करती रही है।
गोहाना में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में किसानों ने तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द यह तीनों कानून वापस करें नहीं तो आंदोलन और तेज होगा। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कल तीन कृषि कानूनों पर रोक लगाकर एक कमेटी का गठन किया है, लेकिन किसान लगातार तीनों कृषि कानूनों को वापसी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी का विरोध किया है।
हरियाणा किसान एकता के बैनर तले डबवाली के खुइयांमलकाना टोल प्लाजा पर क्षेत्र के किसानों ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बनाए गए तीन कृषि कानूनों की प्रतियों को आग में डालकर जला दिया। लोहड़ी पर्व पर किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ हल्ला बोलते हुए केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान जत्थेबंदियों ने देशभर के किसानों से कुछ दिन पहले अपील की थी कि लोहड़ी मनाते हुए सभी किसान केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों की प्रतियों को जलाने का काम करें। किसान संगठनों की अपील का ग्राउंड पर लोहड़ी के दिन असर देखने को मिला। डबवाली में बड़ी संख्या में किसान कृषि बिलों के खिलाफ एकत्रित हुए और खेती कानूनों की प्रतियां जलाकर लोहड़ी का पर्व मनाया।
हरियाणा-पंजाब के शंभू बॉर्डर स्थित टोल बैरियर पर आंदोलनरत किसानों ने तीन कृषि कानूनों की प्रतियों को लोहड़ी पर्व पर आग के हवाले किया और रोष प्रकट करते हुए कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हैं, लेकिन अब 4 सदस्य समिति बनाए जाने के बाद किसानों का गुस्सा और बढ़ गया है। किसानों का कहना है कि यह वही चार सदस्य कमेटी है जो शुरू से ही इन कानूनों के हक में बात करती रही है। उन्होंने कहा कि किसान अब इस समिति के बुलावे पर उनके सामने नहीं जाएंगे और जब तक सरकार तीन काले कानून वापस नहीं लेती तब तक वे दिल्ली में विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे।
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