भ्रष्टाचार मामले में भूमि संरक्षण अधिकारी पर गिरी गाज, CM ने तुरंत प्रभाव से किया निलंबित

Edited By Gourav Chouhan, Updated: 13 Oct, 2022 09:43 PM

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उसके साथ ही पंचकूला में तैनात विभाग के अतिरिक्त निदेशक कुलदीप गौतम व उप अधीक्षक अरविंद कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कड़ा संज्ञान लेते हुए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग गुरुग्राम के मंडल भूमि संरक्षण अधिकारी उमेश को भ्रष्टाचार के मामले में गलत रिपोर्ट देने के आरोप में तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। उसके साथ ही पंचकूला में तैनात विभाग के अतिरिक्त निदेशक कुलदीप गौतम व उप अधीक्षक अरविंद कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।

 

सीएम विंडों की बैठक में लिया गया सस्पेंड करने का फैसला

 

मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने बताया कि इस संबंध में सीएम के प्रधान सचिव वी उमाशंकर की अध्यक्षता में आयोजित सीएम विंडो की बैठक के उपरांत उक्त पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने और नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि उमेश, भूमि संरक्षण अधिकारी गुरुग्राम को इस मामले में सरकार को हुई वित्तीय हानि का पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस पर उमेश ने सरकार को किसी भी प्रकार की आर्थिक हानि नहीं होने की रिपोर्ट दी, जोकि इससे पहले एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी आर के वर्मा की रिपोर्ट से विपरीत थी। वर्मा ने प्रथम दृष्टि से अपनी जांच में इस मामले की शिकायत को सही पाया गया था।

 

पुरानी नाली और फव्वारों में हुए भ्रष्टाचार का है मामला

 

इस संबंध में नूह जिले के चिल्ला, घुलावट, भौंड, नांगल मुबारकपुर गांव के विषय में दलजीत सिंह नामक एक व्यक्ति ने शिकायत की थी, जिसमे वहां कार्यरत अधिकारियों पर किसानों को भूमिगत नाली और फव्वारा सेट लगाने की एवज में करीब 78 लाख रुपए की भारी धांधली करने का आरोप लगाया गया। दलजीत ने अपनी शिकायत में कहा कि वर्ष 2016 में कुछ किसानों द्वारा भूमिगत नाली और फव्वारा बनाने की प्रार्थना की गई थी, जिस पर पहले से बनी नाली और फव्वारा को नया दिखा कर पैसे की धांधली की गई थी। इसी के साथ 46 किसानों को भूमिगत नाली की सब्सिडी देने की बात भी सही नहीं पाई गई थी। इसकी शिकायत सीएम विंडो पर लगाई गई थी, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कड़ा संज्ञान लेते हुए उक्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

 

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