ग्रीवेंस कमेटी की बैठक- समस्या का समाधान न करने पर अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 17 Dec, 2025 02:48 PM

grievance committee meeting held under chairmanship of cm haryana

बुधवार को स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद हॉल में कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कुल 16 परिवार रखे गए जिनमें से 12 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया।

गुड़गांव, (ब्यूरो): बुधवार को स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद हॉल में कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कुल 16 परिवार रखे गए जिनमें से 12 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सैनी ने की। बैठक में हेलीमंडी की एक समस्या पर संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं। एसडीएम द्वारा जांच कर इसकी रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपी जाएगी।

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 मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों शिकायत आई थी कि कुछ अधिकारियों ने उनकी समस्या का समाधान किए बिना ही शिकायत का समाधान कर दिया है। इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए शिकायतों को रीओपन कराया गया है और संबंधित कर्मचारी व अधिकारियों के खिलाफ भी जांच की जा रही है।

 

गुड़गांव में पकड़ी गई अवैध इंपोर्टेड शराब को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले में संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की गई है। शराब के ठेके को चलाने के लिए लाइसेंस लिया गया है। जहां  से शराब मिली है और संबंधित अधिकारियों पर एफआईआर हुई है। इस मामले की जांच चल रही है। अंडरपास में पानी भरने को लेकर 15 दिन में जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रारंभिक तौर पर पाया गया कि इस अंडरपास के पानी निकासी में छेड़छाड़ की गई है जिसके कारण पानी का रिसाव हो रहा है। इसे तुरंत ही ठीक करने के आदेश दिए गए हैं। उपायुक्त को निर्देश दिए गए हैं कि अंडरपास में सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए।

 

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हर सोमवार और वीरवार को सप्ताह में दो दिन उपायुक्त का खुला दरबार लगाया जा रहा है। एसडीएम के नेतृत्व में भी खुला दरबार लगाते हैं वहां लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। शुक्रवार को अधिकारी इन समस्याओं का समाधान करते हैं। जो समस्याएं उच्च स्तर की होती हैं उन्हें सीएम ऑफिस भेज देते हैं। कुछ समस्याएं सीधे तौर पर मेरे पास आती हैं उसमें 1 लाख 40 हजार से अधिक समस्याएं आई जिनमें से सवा लाख का समाधान हो गया है। समाधान शिविर के जरिए भी 40 हजार समस्याएं सामने आई जिसमें से 30 हजार समस्याओं का समाधान हुआ है। केवल पारिवारिक विवाद, कोर्ट मेटर के कारण ही समस्याओं का समाधान होने में देरी हो रही है।

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