भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव नरेंद्र के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

चंडीगढ़ (धरणी) : पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र के नेतृत्व में आज कांग्रेस विधायक दल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भारी बारिश से किसानों को हुए नुकसान, धान की खरीद में हुए घोटाले, प्रदेश में बढ़ते अपराध और राशन कार्ड घोटाले पर संज्ञान लेने की मांग की गई। नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने राज्यपाल के साथ करीब आधे घंटे तक लंबी बातचीत की और उन्हें सभी मुद्दों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। 

ज्ञापन में कहा गया है कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस विधायक दल महामहिम राज्यपाल का ध्यान प्रदेश की गंभीर स्थितियों की ओर आकर्षित करना चाहता है। पिछले दिनों प्रदेशभर में हुई भारी वर्षा के कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। धान, कपास और अन्य खरीफ फसलों के खेत जलमग्न हो गए हैं, जिससे किसानों को आर्थिक रूप से गहरा आघात पहुंचा है। अनेक किसानों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं, परंतु सरकार की ओर से अब तक न तो सही सर्वे किया गया है और न ही मुआवजे की कोई ठोस घोषणा हुई है। अत्यधिक बारिश के कारण इस बार की फसल तो बर्बाद हुई है और अभी तक जल भरा हुआ है, इसलिए अगली फसल की बुवाई भी संभव नहीं है। हम मांग करते हैं कि सरकार विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को 50 से 60 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे।

इसके अतिरिक्त, यह सरकार 24 फसलों पर MSP देने की बात करती है, लेकिन यह बात धरातल पर बिल्कुल भी सही नहीं है। धान, बाजरा, मूंग, कपास जैसी बहुत सारी फसलें हैं जिनकी MSP किसानों को बिल्कुल भी नहीं मिलती। हरियाणा के किसान अपनी धान और बाजरे को MSP से 500 से 600 रुपये प्रति क्विंटल कम में बेचने को मजबूर हो रहे हैं। नमी के नाम पर किसानों को लूटा जा रहा है। धान की सरकारी खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और घोटाले की शिकायतें सामने आई हैं। कई मंडियों में किसानों को उचित दाम नहीं मिले, वहीं कुछ जगहों पर फर्जी खरीद-फरोख्त के मामलों ने पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं। इसी प्रकार, खाद की भारी कमी और कालाबाजारी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। कांग्रेस विधायक दल की यह मांग है कि इस पूरे मामले की जांच हरियाणा हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए, ताकि सत्य जनता के सामने आ सके।

इसी के साथ, प्रदेश में अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है। हत्या, फिरौती, लूट, बलात्कार, चोरी और नशे से जुड़ी घटनाएँ आम हो चुकी हैं। आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। खुद केंद्र सरकार का कहना है कि हरियाणा में 80 से ज्यादा आपराधिक गैंग सक्रिय हैं, जो संगठित अपराध कर रहे हैं। व्यापारियों और प्रोफेशनल्स से फिरौती मांगी जाने की घटनाएं आम बात हो गई हैं। प्रदेश की जनता का कानून-व्यवस्था से भरोसा उठ गया है। आज अपराध इतने चरम पर हैं कि न्याय न मिलने की उम्मीद के कारण खुद पुलिस अधिकारियों को भी आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ रहा है। यानी जनता ही नहीं, बल्कि पुलिस का भी सरकार और कानून-व्यवस्था से भरोसा उठ चुका है। हमारी मांग है कि ADGP और ASI की आत्महत्या की सीबीआई द्वारा हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में निष्पक्ष जांच हो, ताकि प्रदेश की जनता को सच पता चले और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले।

बीजेपी सरकार ने प्रदेश की गरीब जनता के साथ भी धोखा किया है। उसने 2024 चुनाव से पहले लाखों लोगों को रातों-रात बीपीएल घोषित करके उनके राशन कार्ड बना गए और मुफ्त अनाज का लालच देकर उनके वोट हासिल किए। लेकिन चुनाव के बाद, सरकार द्वारा लाखों लोगों के राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि गलत तरीके से, गलत पात्रों के कार्ड क्यों बनाए और किसने बनाए? इस घोटाले की जांच होनी चाहिए और गलत राशन कार्ड बनाने वालों को सजा दी जानी चाहिए। ताकि कोई भी पार्टी महज चुनावी लाभ लेने के लिए सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग ना करे। 

प्रदेश के नागरिक शांतिपूर्ण वातावरण में बिना किसी दमन, शोषण और भ्रष्टाचार के जीवनयापन करें तथा उनकी जान-माल की सुरक्षा हो, यह सरकार का प्रथम कर्तव्य है। लेकिन सरकार अपना कर्तव्य नहीं निभा रही है। ऐसे में सरकार संविधान-सम्मत तरीके से चले तथा सरकार अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, यह सुनिश्चित करना राज्यपाल की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इसलिए राज्यपाल से अनुरोध हैं कि वो सरकार को अपने कर्तव्य, जिम्मेदारी, संवेदना और निष्ठा से निभाने के लिए उचित निर्देश दें।