Edited By Isha, Updated: 26 Jun, 2026 02:20 PM
सरकारी स्कूलों में शिक्षा व आधारभूत सुविधाओं की गुणवत्ता परखने के लिए विजिलेंस कमेटियों का गठन किया जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ये कमेटियां
चंडीगढ़: सरकारी स्कूलों में शिक्षा व आधारभूत सुविधाओं की गुणवत्ता परखने के लिए विजिलेंस कमेटियों का गठन किया जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ये कमेटियां स्कूलों का औचक निरीक्षण करें और विद्यार्थियों से सीधे संवाद कर पढ़ाई, सुविधाओं तथा व्यवस्थाओं का फीडबैक लें।
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने स्कूलों में चल रहे निर्माण कार्यों, प्रयोगशालाओं और अन्य सुविधाओं की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद प्रदेश का कोई भी स्कूल ऐसा न रहे जहां विद्यार्थियों को टाट-पट्टी पर बैठना पड़े। सभी विद्यालयों में पर्याप्त डेस्क उपलब्ध कराने, बाउंड्रीवाल, स्वच्छता और सौंदर्याकरण के कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा गया।
मुख्यमंत्री ने स्कूलों से जुड़ी खरीद और टेंडर प्रक्रियाओं को 7 से 14 दिनों के भीतर पूरा करने के निर्देश भी दिए। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी विद्यालय चौकीदार और सफाई कर्मचारी के बिना न रहे। आवश्यकता पड़ने पर एचकेआरएन के माध्यम से नियुक्तियां की जाएंगी।
सीएम ने शिक्षा विभाग को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करने, शॉर्ट टर्म स्किल कोर्स शुरू करने तथा सफल स्टार्टअप्स की कहानियां विद्यार्थियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। इसके अलावा सुपर 100 प्लस कार्यक्रम शुरू करने और प्रदेश में 1500 विशेष शिक्षकों की भर्ती जल्द करने की घोषणा भी की गई।
