संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान- आंदोलन के सौ दिन पूरे होने पर जाम किया जाएगा केएमपी

सोनीपत (पवन राठी): सिंधु बॉडर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने आज सिंघू बॉर्डर पर एक आम बैठक आयोजित की। जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। जिनके बारे में किसान नेता ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 मार्च 2021 को दिल्ली सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन शुरू होने के 100 दिन पूरे हो जाएंगे। उस दिन दिल्ली व दिल्ली सीमा के विभिन्न विरोध स्थलों को जोडऩे वाले केएमपी एक्सप्रेसवे पर 5 घंटे की नाकाबंदी होगी। यह सुबह 11 से शाम 4 बजे के बीच जाम किया जाएगा। यहां टोल प्लाजा को टोल फीस जमा करने से भी मुक्त किया जाएगा। 

किसान नेता ने बताया कि शेष भारत में, आंदोलन को समर्थन के लिए और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए घरों और कार्यालयों पर काले झंडे लहराए जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शनकारियों को उस दिन काली पट्टी बांधने के लिए भी आह्वान किया है।

किसान नेता के मुताबिक, 8 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा महिला किसान दिवस के रूप में मनाएगा। देश भर के सभी सयुंक्त किसान मोर्चे के धरना स्थल पर 8 मार्च को महिलाओं द्वारा संचालित होंगे। इस दिन महिलाएं ही मंच प्रबंधन करेंगी और वक्ता होंगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने उस दिन महिला संगठनों और अन्य लोगों को आमंत्रित किया कि वे किसान आंदोलन के समर्थन में इस तरह के कार्यक्रम करें और देश में महिला किसानों के योगदान को उजागर करें।



उन्होंने बताया कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 15 मार्च 2021 को 'निजीकरण विरोधी दिवस' का समर्थन करते हुए सयुंक्त किसान मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। एसकेएम इस दिन को 'कॉरपोरेट विरोधी' दिवस के रूप में देखते हुए ट्रेड यूनियनों के इस आह्वान का समर्थन करेगा, और एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जिन राज्यों में अभी चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों में मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की किसान-विरोधी, गरीब-विरोधी नीतियों को दंडित करने के लिए जनता को एक अपील करेगा।  मोर्चा के प्रतिनिधि भी इस उद्देश्य के लिए इन राज्यों का दौरा करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

किसान नेता ने आगे बताया कि मोर्चा पूरे भारत में एक "एमएसपी दिलाओ अभियान" शुरू करेगा। अभियान के तहत, विभिन्न बाजारों में किसानों की फसलों की कीमत की वास्तविकता को दिखाया जाएगा, जो मोदी सरकार व एमएसपी के झूठे दावों और वादों को उजागर करेगा। यह अभियान दक्षिण भारतीय राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में शुरू किया जाएगा। पूरे देश में किसानों भी इस अभियान में शामिल किए जाएंगे।

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