Edited By Isha, Updated: 03 Jan, 2026 12:23 PM
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को हरियाणा के दो न्यायिक अधिकारियों को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की। इन नियुक्तियों के साथ हाई कोर्ट की कार्यरत न्यायाधीश संख्या बढ़कर 61 हो जाएगी।
चंडीगढ़: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को हरियाणा के दो न्यायिक अधिकारियों को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की। इन नियुक्तियों के साथ हाई कोर्ट की कार्यरत न्यायाधीश संख्या बढ़कर 61 हो जाएगी।
कानून एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रमेश चंद्र डिमरी और नीरजा कुलवंत कलसन को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 16 दिसंबर 2025 को हुई बैठक में उनके नामों की सिफारिश मंत्रालय से की थी। मौजूदा समय में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट
में स्वीकृत 85 पदों के मुकाबले 59 जज कार्यरत हैं। दो जजों की नियुक्ति से कुल कार्यरत जजों की संख्या 61 हो जाएगी। इन नियुक्तियों से हाई कोर्ट में लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के अनुसार हाई कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या 4,20,880 है, जो जनवरी 2025 में दर्ज 4,32,227 मामलों की तुलना में 11,347 कम है। हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की लंबी और जटिल प्रक्रिया है जो इन रिक्तियों को भरने में देरी का मुख्य कारण है।
इसमें राज्य सरकारों, राज्यपालों, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और केंद्रीय विधि मंत्रालय की मंजूरी शामिल होती है। यह प्रक्रिया आमतौर पर कई महीनों तक चलती है जिससे न्यायिक व्यवस्था पर दबाव लगातार बढ़ रहा है।
