करनाल में हैफेड विवाद ; भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद मैनेजर को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, व्यवस्था पर उठे सवाल...

Edited By Krishan Rana, Updated: 11 Apr, 2026 02:58 PM

the karnal hafed controversy despite corruption allegations a manager was give

हरियाणा के करनाल जिले में गेहूं खरीद सीजन के दौरान हैफेड (HAFED) में एक बार फिर विवाद खड़ा

करनाल : हरियाणा के करनाल जिले में गेहूं खरीद सीजन के दौरान हैफेड (HAFED) में एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। दिसंबर 2023 में रिश्वत लेने के आरोप में विजिलेंस द्वारा पकड़े गए हैफेड के मैनेजर धर्मबीर को दोबारा बड़ी जिम्मेदारी सौंपे जाने पर विभाग के भीतर ही विरोध शुरू हो गया है।

जानकारी के अनुसार, मैनेजर धर्मबीर को एक साथ 10 खरीद केंद्रों का चार्ज दिया गया है। इनमें नेवल-1, नेवल-2, नेवल-3 गोदाम, बतरा गोदाम जुंडला, भाटिया प्लिंथ वन व टू (जुंडला), हैफेड बफर असंध, एमएस एग्रो दनौली, शुगर मिल असंध और हैफेड पीजी गोदाम मंचूरी शामिल हैं। इन केंद्रों के बीच दूरी 5 से 45 किलोमीटर तक है, जिससे निगरानी और संचालन पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

विभाग के कर्मचारियों और स्टाफ का कहना है कि जिस अधिकारी पर पहले ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हों, उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना उचित नहीं है। उनका मानना है कि इससे विभाग की पारदर्शिता और कार्यप्रणाली पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

गौरतलब है कि पिछले धान खरीद सीजन के दौरान हुए घोटाले में करीब 20 अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई थी। इसके चलते विभाग में साफ छवि वाले कर्मचारियों की कमी हो गई है। इसी स्टाफ की कमी के कारण विवादित अधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी जा रही है।

केस अभी भी विचाराधीन

धर्मबीर पर करीब 35 लाख रुपये के बिल पास करने के एवज में रिश्वत लेने का आरोप है। वह दिसंबर 2023 से फरवरी 2024 तक जेल में भी रह चुका है। फिलहाल मामला कोर्ट में विचाराधीन है। जेल से बाहर आने के बाद उसकी पहले कैथल में ड्यूटी लगी और दिसंबर 2024 से वह करनाल में कार्यरत है। करनाल मंडी में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर रविंद्र पर भी गबन के मामले की जांच चल रही है, इसके बावजूद उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। इसको लेकर भी कर्मचारियों ने आपत्ति जताई है।

इस मामले में हैफेड के जिला प्रबंधक कृपाल दास ने बताया कि हेड ऑफिस को अतिरिक्त स्टाफ की मांग को लेकर पत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही नए कर्मचारी उपलब्ध होंगे, वर्तमान में दिए गए अतिरिक्त चार्ज को विभाजित कर दिया जाएगा।

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