परिवहन विभाग को घाटे से उबारने के लिए प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा के बिजली विभाग को घाटे से उबारने वाले आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत कपूर के कंधों पर हरियाणा सरकार ने परिवहन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। पूरी तरह से हाईटेक हुआ बिजली विभाग आज पहले से काफी अच्छी स्थिति में है। जहां बिजली विभाग में बिजली चोरी न के बराबर रह गई है। वहीं शत्रुजीत कपूर के दिशा निर्देश पर चले बिजली विभाग ने जनता हितैषी कई योजनाएं चलाई और जहां जनता का लाखों रूपये का बकाया बिल हजारों रूपये में निपट गया। वहीं सरकार के खजाने में हजारों करोड़ रूपया जमा हुआ।

अब हरियाणा सरकार ने बिजली विभाग के बाद शत्रुजीत कपूर को परिवहन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें वह बतौर प्रधान सचिव के रूप में काम करेंगे। शत्रुजीत कपूर से पंजाब केसरी ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश की ढाई करोड़ जनता को विशेष सुविधाएं देने के साथ-साथ ड्राईविंग लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, व्हीकल फिटनैस के मुख्य मुद्दे हैं, जिसमें बड़े स्तर पर सुधार की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग को पूरी तरह से आनलाईन तो किया ही जाएगा, साथ ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सेवाओं को बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकता रहने वाली है।

कपूर ने बताया कि बताया कि सड़कों पर दौडऩे वाले वाहनों की संख्या में जहां इजाफा हुआ है, उससे एक्सिडेंट की घटनाएं भी काफी बढ़ी हैं। इसे लेकर भी परिवहन विभाग उन जगहों की पहचान करेगा जहां घटनाएं ज्यादा घटती हैं, उसके बाद मुख्य कारणों का पता लगाकर विभाग द्वारा जितना मुमकिन हो पाएगा सुधार किया जाएगा। साथ ही अब सिस्टम में ऐसे बदलाव किए जाएंगे कि लाइसेंस दलालों के माध्यम से नहीं बल्कि योग्यता से मिलेंगे। इससे भी एक्सिडेंट में कमी आना लाजमी है। कपूर के अनुसार अब प्रदेश की सड़कों पर जो भी शराब के नशे में या ओवर स्पीड गाड़ी चलाएगा, उनपर किसी प्रकार की रियायत नहीं बरती जाएगी। नियमों का पालन करवाने के लिए सख्ती बरती जाएगी।

शत्रुजीत कपूर ने बताया हाल ही में परिवहन विभाग भले ही आर्थिक रूप से अच्छी स्थिति में न हो परन्तु प्रदेश में 24 डिपो और काफी सब डिपो भी हैं, जिसमें जीएम स्तर के अधिकारी इंचार्ज हैं। जिन्हें कपूर के द्वारा डिमांड की जगह ज्यादा-से-ज्यादा गाडिय़ां चलाने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिससे जनता को भी प्रदेश रोडवेज की अधिक सुविधाएं मिलेंगी और प्राईवेट वाहनों पर भी शिकंजा कसा जा सकेगा। इससे प्रदेश के इस विभाग का अच्छा बिजनेस निकलेगा और घाटा कम होगा।

इस मौके पर नए डीटीओ लगाने के सरकार के फैसले को भी अच्छा कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला विभाग को बहुत अधिक लाभ पहुंचाने वाला साबित होगा। उन्होंने कहा कि इससे अधिकारी फोकस तरीके से अपना काम करेंगे। उनका ध्यान मोटर व्हीकल एक्ट और इससे जुड़े जितने भी नियम बने हैं, उनको सख्ती से लागू करवाने की तरफ रहेगा और इसके परिणाम काफी बेहतर आएंगे।