Edited By Gourav Chouhan, Updated: 26 Feb, 2023 12:25 PM
दरअसल बसों में बेचे गए टिकट और सेंसर प्रणाली के आंकड़ों से आसानी से मिलान किया जा सकता है, जिससे राजस्व में होने वाली हानि पर लगाम लगाने में आसानी होगी।
स्पेशल डेस्क(रवि प्रताप) : यात्रियों की संख्या पर नजर बनाए रखने के लिए हरियाणा सरकार ने सभी सरकारी बसों में सेंसर आधारित प्रणाली लगाने का निर्णय लिया है। इस प्रणाली को लगाने के बाद बसों में चढ़ने और उतरने वाले यात्रियों की संख्या पर प्रशासनिक अधिकारियों की नजर रहेगी। खास बात यह है कि इस प्रणाली के लागू होने के बाद सरकार करीब 150 करोड़ रुपए सालाना बचाने में सफल होगी। दरअसल बसों में बेचे गए टिकट और सेंसर प्रणाली के आंकड़ों से आसानी से मिलान किया जा सकता है, जिससे राजस्व में होने वाली हानि पर लगाम लगाने में आसानी होगी।
मुख्यमंत्री ने बजट भाषण के दौरान दी थी जानकारी
इस नई व्यवस्था को राजस्व रिसाव जांच प्रणाली (आर.एल. डी.एस.) के तहत लागू करने की योजना है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस नई योजना का जिक्र अपने बजट भाषण में भी किया था। उन्होंने दावा किया है कि इन उपायों को लागू करने के बाद टिकटों का राजस्व करीब 150 करोड़ रुपए सालाना बढ़ जाएगा।
टिकटों के अनुकूल नहीं होती यात्रियों की संख्या
राज्य परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि नई व्यवस्था लागू करने के बाद राजस्व में होने वाली हानि पर नियंत्रण पाया जा सकेगा क्योंकि ऐसा कई बार देखने में आ चुका है कि यात्रियों की संख्या के अनुरूप टिकटों की बिक्री नहीं होने के उदाहरण सामने आए हैं। राज्य में रोजाना बड़ी संख्या में बसें चलने को देखते हुए इस तरह के अनाचार से राजकोष को भारी राजस्व की हानि हो रही हैं।
भारत का पहला राज्य बना प्रदेश
हरियाणा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का उपयोग करके ई-टिकटिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य पहले ही बन चुका है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा के 6 जिलों में इसकी शुरुआत हो चुकी है और इस साल 31 मार्च तक इस व्यवस्था को प्रदेश के सभी 22 जिलों में लागू करने की योजना पर काम चल रहा है। ई-टिकटिंग प्रणाली ने वास्तविक समय के आधार पर यात्रियों को सीट की उपलब्धता और आगमन के समय की जानकारी प्रदान करते हुए पर्याप्त परिचालन दक्षता लाई है।
500 एससी इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी सरकार
वर्ष 2023-24 में प्रदेश में सिटी बस सेवा शुरू करने की भी योजना है। शुरुआत में यह नगर निगम वाले 9 शहरों में शुरू होगी। इसके साथ-साथ सिटी बस सेवा की सुविधा रेवाड़ी को भी मिलेगी। मौजूदा सिटी बस सेवा को भी गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में बढ़ाया जाएगा। यही नहीं सरकार ने 550 एसी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की भी जानकारी दी है, जिनमें से 175 मिनी बसें शामिल हैं।
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