कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मंजूर सढौरा रेलवे लाइन प्रस्ताव को फिर मिली मंजूरी: बंसल

चंडीगढ़ (चंद्र शेखर धरणी) : केंद्र सरकार ने इस बार बजट में यमुनानगर- चंडीगढ़ वाया साढ़ौरा, नारायणगढ़ 91 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाने के लिए 901 करोड रुपए मंजूर किए हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश सचिव एवं पूर्व चेयरमैन हरियाणा सरकार विजय बंसल एडवोकेट ने यमुनानगर- चंडीगढ़ रेल लाइन परियोजना को दोबारा से मंजूरी मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे सरकार का सराहनीय कदम बताते हुए कहा कि सरकार द्वारा वर्ष 2023 में उपरोक्त रेल लाइन परियोजना को रद्द कर दिया था। 

इसी विषय पर उन्होंने विगत जुलाई महीने में अंबाला के सांसद वरुण चौधरी को ज्ञापन सौंप कर यमुनानगर- चंडीगढ़ रेल लाइन परियोजना को फिर से मंजूर करवाने की मांग करते हुए एक ज्ञापन सोपा था जिस पर कार्यवाही करते हुए सांसद वरुण चौधरी ने इस मामले को लोकसभा में बड़े ही जोरदार ढंग से सदन में उठाया था इसके लिए विजय बंसल ने सांसद वरुण चौधरी का आभार प्रकट किया है। विजय बंसल एडवोकेट ने कहा कि इस विषय पर वह पिछले कई वर्षों से प्रधानमंत्री से लेकर रेल मंत्री, मुख्यमंत्री सहित कई अधिकारियों और विभिन्न सरकारों को ज्ञापन दे चुके हैं।

विजय बंसल एडवोकेट ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने इस बजट में यमुनानगर- चंडीगढ़ रेल लाइन को तो मंजूरी दे दी है कहीं यह घोषणा केवल घोषणा बनकर ही ना रह जाए इसलिए इसे जल्द से जल्द अमली जामा पहनाया जाए ताकि बेहद पिछड़े हुए शिवालिक क्षेत्र में विकास की बयार बह सके।

विजय बंसल एडवोकेट ने कहा कि विगत कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2013-14 में यमुनानगर-चंडीगढ़ रेल लाइन वाया नारायणगढ़, सढौरा मंजूर की गई थी लेकिन पिछले बजट के दौरान केंद्र सरकार ने हरियाणा प्रदेश सरकार द्वारा कोई रुचि ना दिखाने के करण उपरोक्त परियोजना को रद्द कर दिया गया था। बंसल ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए रेल बजट 2021-22 में हरियाणा प्रदेश के लिए किसी नए रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी नही मिली थी। 

इसकी जानकारी मेरे द्वारा आरटीआई एक्ट के तहत रेलवे विभाग से जानकारी मांगने के बाद उतर रेलवे विभाग के निर्माण संस्था के मुख्यालय ने आरटीआई में जवाब देकर बताई थी इसके साथ ही जानकारी दी है कि यमुनानगर-चंडीगढ़ रेलवे लाइन प्रोजेक्ट,जाखल-हिसार रेलवे लाइन प्रोजेक्ट,पानीपत-रोहतक रेलवे लाइन प्रोजेक्ट,अस्थल वोहर रेवाड़ी रेलवे लाइन प्रोजेक्ट व पलवल-न्यू पृथला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट्स को भाजपा सरकार ने सिर्फ 1-1 हजार रुपए ही आवंटित किए थे। तब पूरे हरियाणा प्रदेश में रेलवे के कुल 9 रेल प्रोजेक्ट्स लंबित है जिनमे से 5 प्रोजेक्ट्स ठंडे बस्ते में थे। 

इतना ही नही इन प्रोजेक्ट्स को अमल में लाने के लिए भी न तो प्रदेश सरकार व न ही केंद्र सरकार कोई ठोस कार्यवाही की थी। हालांकि प्रदेश व केंद्र में भाजपा की सरकार ही है फिर भी आमजन को कोई सुविधा नही मिल रही। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बजट में इन रेलवे लाइन के निर्माण के लिए सिर्फ 1 हजार रुपए आवंटित किए थे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा भेदभाव करते हुए इलाका वासियों व प्रदेश के साथ भद्दा मजाक किया गया था लेकिन हरियाणा प्रदेश द्वारा इस मामले में केंद्र को कोई जवाब न देने के कारण पिछले बजट में परियोजना को ही रद्द कर दिया गया था।

बता दें कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2013-14 में के बजट सत्र में यमुनानगर- चंडीगढ़ की लगभग 91 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने की अनुमानित लागत लगभग 875 करोड रुपए लगाई गई थी।

मिल सकता है इलाकावासियों को रोजगार

विजय बंसल एडवोकेट नाम बताया कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से लाखो लोगो को फायदा-रोजगार मिलेगा बेहद पिछड़े हुए शिवालिक क्षेत्र का विकास होगा जिसे राज्य व केंद्र की भाजपा सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों के चलते ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। पहले सीमित फंड होने के चलते केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को यमुनानगर चंडीगढ़ रेल लाइन के लिए 50 प्रतिशत खर्च के साथ फ्री में जगह देने के लिए कहा था पर लेकिन दुखदायी बात है कि राज्य की भाजपा सरकार द्वारा साढ़े 10 साल बीत जाने के बावजूद इस मामले में केंद्र सरकार व रेलवे मंत्रालय को कोई जवाब नही दिया था।

लघु उद्योगों को भी मिल सकता है फायदा

विजय बंसल एडवोकेट ने बताया कि इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट से जहाँ एक तरफ जगाधरी यमुनानगर के उद्योगों, लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा वहीं दूसरी ओर क्षेत्र के विकास को तेजी मिलगी और साथ साथ रोजगार के साधन पैदा होंगे।

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