Edited By Shivam, Updated: 16 Oct, 2020 07:15 PM
सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म अच्छे तरीकों से जन सूचनाओं के आदान-प्रदान में कैसे उपयोगी साबित हो सकते हैं, का प्रयास हरियाणा सरकार का शुरू से रहा है। पीसी मीणा की जब विभाग में चुनाव के बाद नियुक्ति की गई, तब सबसे अहम चुनौतीपूर्ण कार्य यही उनके समक्ष...
चंडीगढ़ (धरणी): सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म अच्छे तरीकों से जन सूचनाओं के आदान-प्रदान में कैसे उपयोगी साबित हो सकते हैं, का प्रयास हरियाणा सरकार का शुरू से रहा है। पीसी मीणा की जब विभाग में चुनाव के बाद नियुक्ति की गई, तब सबसे अहम चुनौतीपूर्ण कार्य यही उनके समक्ष आया। मुख्यमंत्री के ओएसडी (प्रिंसिपल) मीडिया नीरज दफ्तुआर का सदैव सुझाव रहा है कि विभाग को सोशल मीडिया पर एक्टिव किया जाए। अब उन्हीं के मार्गदर्शन में हरियाणा सूचना एवम जनसंपर्क विभाग के अंदर फेसबुक, यू-ट्यूब, ट्वीटर पर विभाग की गतिविधियों को एक्टिव किया जा रहा है।
हरियाणा में अधिकांश युवा व लोग सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। सरकार की नीतियों को जन साधारण व सोशल मीडिया पर एक्टिव लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए कि सोच के तहत अब हरियाणा सूचना एवम जनसंपर्क विभाग के अंदर फेसबुक, यू-ट्यूब, ट्वीटर पर प्रमुख फोकस रहेगा। स्टेट लेबल पर भी अभी हाल ही चयनित डीपीआरओ में से जो अतीत में सोशल मीडिया में खूब एक्टिव रहें हैं, का उपयोग भी विभाग मुख्यालय पर करने की रणनीति बना रहा है। लोक संपर्क विभाग के सभी कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर एक्टिव करने की प्रेरणा विभाग दे रहा है। ताकि समयानुसार उनका इस्तेमाल हो सके।
हाल ही में हरियाणा सरकार ने सोशल मीडिया पर एक्टिव वेब चैनल्स के लिए पॉलिसी बनाने का भी ऐलान किया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा इसकी घोषणा भी हो चुकी है। सरकार का नीतिगत फैसला कार्यान्वित करवाने के लिए लोक संपर्क विभाग ने पूरी तरह कमर कस ली है।
हरियाणा सूचना एवं जनसंपर्क के महानिदेशक पीसी मीणा ने बताया कि उनके विभाग ने डिजिटल मीडिया में नई शुरुआत की है। सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों के ट्विटर एकाउंट ऑनलाइन हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, चरखी दादरी, झज्जर के डीपीआरओ के एकाउंट ब्ल्यू टिक हो चुके हैं।
बाकी जिलों के भी जल्दी वेरिफाई हो रहें हैं। हर जिले के फेसबुक एकाउंट भी खुल चुके हैं। जल्दी ही फेसबुक के हेडक्वाटर पर इसके सशक्त इस्तेमाल के लिए एक ट्रेनिंग कैंप भी लगवाया जाएगा, जिसमें सभी जिला स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा।