हर डिपो में होगी आऊटसोर्सिंग के तहत भर्ती, एसीएस ने दिए आदेश (VIDEO)

Edited By Shivam, Updated: 21 Oct, 2018 11:04 PM

रोडवेज कर्मचारियों से विफल रही बैठक के बाद परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव धनपत सिंह ने कहा कि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट वन के तहत स्टाफ एसआई तौर पर भर्ती किया जाएगा। सभी जिलों के एडीसी को...

चंडीगढ़(धरणी): रोडवेज कर्मचारियों से विफल रही बैठक के बाद परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव धनपत सिंह ने कहा कि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट वन के तहत स्टाफ एसआई तौर पर भर्ती किया जाएगा। सभी जिलों के एडीसी को कहा गया है कि जिस भी जीएम को जितना स्टाफ चाहिए, डीसी रेट पर उपलब्ध करवाएं। वहीं उन्होंने प्रोविजनल पीरियड में चल रहे ड्राइवर और कंडक्टर के साथ उनके अभिभावकों से भी अपील की है कि वह यूनियन नेताओं के बहकावे में ना आएं और तुरंत अपने काम पर लौटें।

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एसीएस ने कहा कि यूनियन के सभी नेता और अधिकतर कर्मचारी स्थाई रूप से रोडवेज में कार्यरत हैं, लेकिन प्रोविजनल पीरियड में चल रहे कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस के निकाला जा सकता है, इसलिए वह उनके बहकावे में ना आएं। एसीएस ने कहा कि कर्मचारियों के साथ उनकी कोई निजी लड़ाई नहीं है, लेकिन जनता के हित में कर्मचारियों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई करने के फैसले लेने पड़ते हैं।

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रोडवेज की तालमेल कमेटी के साथ हुई बैठक की जानकारी देते हुए एसीएस ने बताया कि 720 बसों के टेंडर में कोई घोटाला नहीं हुआ है। लगभग 530 बसों के लिए सरकार बस मालिकों से एग्रीमेंट कर चुकी है, इसलिए वह अपने इस फैसले को वापस नहीं ले सकती। लेकिन अन्य बसों को प्रति किलोमीटर की दर से नहीं लिया जाएगा और जांच भी करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि यूनियन लगातार अपनी मांग पर अड़ी रही जिसके चलते ही वार्ता विफल हुई, आगे भी यूनियन से बातचीत हो सकती है।

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