मीडिया वेलबींग एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, पत्रकारों के लिए रखी कई मांगे

ज्ञापन के माध्यम से सीएम के सामने रखी ये मांगे

विभिन्न जिलों में पत्रकारों के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर 5% कोटा सरकारी आवासीय सुविधाओं में आरक्षित किया जाए। हरियाणा में कार्यरत पत्रकारों के बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक, टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन व अन्य संस्थानों में 5% कोटा आरक्षित किया जाए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन के माध्यम से होने वाली भर्तियों में पत्रकारों के बच्चों के लिए 5% कोटा आरक्षित किया जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि हरियाणा के अंदर सभी सरकारी अस्पतालों के अंदर पत्रकारों को तथा उनके परिवारों को मेडिकल सुविधा व सभी टेस्ट फ्री हो तथा इसके लिए पत्रकारों को और इनके परिवारों को  पहचान पत्र भी जारी किए जाएं। हरियाणा में 60 वर्ष से अधिक पत्रकारों की पेंशन बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रति माह की जाए। जिला मुख्यालयों में कार्यरत पत्रकारों को भी राजधानी के पत्रकारों की तर्ज पर सस्ते दाम पर आवासीय सुविधा दी जाए।

पत्रकारों की पेंशन योजना के लिए उम्र घटाने की रखी गई मांग

डिजिटल पॉलिसी अध्यन कर के क्राईटेरिया में आने वाले वेब पोर्टल्स के पत्रकारों को एक्रिडेशन के नियमों में विशेष छूट दी जाए। डिजिटल वेब पोर्टल हरियाणा में अच्छी पकड़ रखते हैं। पत्रकारों की पेंशन योजना में छूट देते हुए यह आयु अवधि 60 साल से कम कर 56 वर्ष की जाए। प्रांतीय स्तर पर जैसे विधायकों, एडवोकेट्स व अन्य वर्गों के लिए आवासीय कालोनियां/फ्लैट्स बनाये जाते हैं, वेसे ही हरियाणा में चंडीगढ़ कवर कर रहे पत्रकारों के लिए व्यवस्था की जाए। समाज का चौथा स्तम्भ मीडिया को अन्य तीन स्तम्भो की तरह सभी टोल पर फ्री आवागमन की सुविधा हो। चंद्रशेखर धरणी ने मुख्यमंत्री के अत्तिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल को जानकारी दी कि एसोशिएशन जल्दी ही पत्रकारों व उनके परिवारों का इंश्योरेंस करवाने पर विचार कर रही है।

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