विज की चेतावनी- अगर हरियाणा में अधिकारियों को नौकरी करनी है तो विधायकों की सुननी ही पड़ेगी

Edited By Shivam, Updated: 22 May, 2020 04:02 PM

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा में काम करने वाले सरकारी अधिकारियों को चेतावनी दे डाली है। विज ने कहा है कि अगर हरियाणा में अधिकारियों को नौकरी करनी है तो उन्हें विधायकों की सुननी ही पड़ेगी। विज ने कहा कि अधिकारियों पर सख्ती के और भी बहुत...

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा में काम करने वाले सरकारी अधिकारियों को चेतावनी दे डाली है। विज ने कहा है कि अगर हरियाणा में अधिकारियों को नौकरी करनी है तो उन्हें विधायकों की सुननी ही पड़ेगी। विज ने कहा कि अधिकारियों पर सख्ती के और भी बहुत तरीके हैं, अगर विधायक मुख्यमंत्री के पास शिकायत करेंगे तो आवश्यक कार्यवाही होगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रोटोकॉल में विधायक मुख्य सचिव से ऊपर है यह अफसरों को बता दिया जाएगा।

गौरतलब है कि बीते दिन हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने अपने कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 11 जिलों के विधायकों के साथ बैठक की। जिसमें विधायकों ने कमेटियों के गठन पर सुझाव देते हुए अपने क्षेत्र की समस्याएं भी उठाईं। इसी दौरान विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के सम्मुख अधिकारियों द्वारा उनके फोन नहीं उठाने का मसला उठाया। गुप्ता ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विधायकों से लिखित शिकायत देने को कहा। उन्होंने कहा कि वह ऐसे मामलों पर संज्ञान लेंगे और इन्हें विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के सम्मुख रखा जाएगा। कमेटी दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है।

वहीं इस पर मंत्री विज ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि  अगर हरियाणा में अधिकारियों को नौकरी करनी है तो उन्हें विधायकों की सुननी ही पड़ेगी। विज ने कहा कि अधिकारियों पर सख्ती के और भी बहुत तरीके हैं, अगर विधायक मुख्यमंत्री के पास शिकायत करेंगे तो आवश्यक कार्यवाही होगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रोटोकॉल में विधायक मुख्य सचिव से ऊपर है यह अफसरों को बता दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि बीते साल ही केन्द्र सरकार ने एडवाईजरी जारी की थी, जिसमें केंद्रीय कार्मिक विभाग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को प्रोटोकॉल का पालन कराने के आदेश जारी कर दिए। इसमें कहा गया था कि सभी अफसर जनप्रतिनिधियों को पूरी इज्जत के साथ उन्हें मांगी गई तमाम जानकारी उपलब्ध कराएं। हर हाल में सांसद और विधायकों का फोन उठाएं और व्यस्त होने की स्थिति में एसएमएस के जरिए तुरंत उन्हें इसकी जानकारी दें। इसके बावजूद भी अफसरों द्वारा सांसद-विधायकों के फोन नहीं उठाने की शिकायतें आती रही हैं।

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