हरियाणा विस चुनाव: लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने जारी किया अपना चुनावी घोषणा पत्र

गोहना(सुनील): लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने मंगलवार को गोहाना में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषण पत्र में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने दो सौ यूनिट तक बिजली के बिल माफ करने और सामाजिक सुरक्षा के तहत पांच हजार रुपये मासिक पेंशन देने का ऐलान किया है। 

लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो एवं पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने मंगलवार को गोहाना में पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस व भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा ने गत दिवस एक संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें से पेंशन और कर्मचारियों के मुद्दों को पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में भाजपा किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का लाभ देने और पिछड़ों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाने का झांसा देकर सत्ता में आई थी।



सैनी ने कहा कि पिछले पांच साल के दौरान न तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का लाभ मिला है और न ही दलितों व पिछड़ों के कल्याण की योजनाएं शुरू की गई हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषणा पत्र के नाम पर प्रदेश वासियों के साथ मजाक किए जाने का आरोप लगाते हुए सैनी ने कहा कि दस साल तक हरियाणा में राज करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों के संबंध में गठित अपनी ही अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं करवा पाए थे।

राजकुमार सैनी ने कहा कि अन्य राजनीतिक दलों की तरह लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी द्वारा लंबा-चौड़ा घोषणा पत्र जारी करने की बजाए उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रीत किया गया, जिनके कारण हरियाणा सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। सैनी ने कहा कि लोसुपा की सरकार के सत्ता में आने के बाद जनसंख्या नियंत्रण के लिए हम दो हमारे दो की नीति को लागू किया जाएगा। 

लोसुपा के घोषणा पत्र की अहम बिंदु
1. हरियाणा वासियों को नौकरियों में 80 प्रतिशत आरक्षण।
2. हर घर एक रोजगार मुहिम के तहत सभी परिवारों को एक सरकारी नौकरी।
3. 200 यूनिट तक बिजली का बिल माफ
4. जनसंख्या के आधार पर सौ प्रतिशत आरक्षण
5. मनरेगा के तहत किसानों व मजदूरों को जोडकऱ 300 दिन का रोजगार।
6. ऑटो रिक्शा व रेहड़ी का 50 हजार रुपए तक का कर्ज माफ
7. विधवा, दिव्यांग एवं वृद्धों को पांच हजार मासिक रुपए पेंशन।
8. पुरानी पेंशन बहाली, समान काम समान वेतन योजना लागू।
9. कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर ठेकेदारी प्रथा खत्म होगी।
10. युवाओं को दस हजार रुपए मासिक बेरोजगारी भत्ता
11. अच्छी शिक्षा और मुफ्त इलाज के लिए प्रबंध किया जाएगा।