Haryana के बस अड्डों पर अब ‘विज मॉडल’ की एंट्री, अवैध कब्जों पर कड़ा प्रहार कर चलेगा अनुशासन अभियान

चंडीगढ़ (चन्द्र शेखर धरणी): हरियाणा के बस अड्डों पर अब अव्यवस्था और मनमानी के दिन खत्म होने वाले हैं। प्रदेश के परिवहन मंत्री अनिल विज ने रोडवेज परिसरों को पूरी तरह व्यवस्थित, सुरक्षित और यात्री-केंद्रित बनाने के लिए बड़ा एक्शन प्लान लागू करने के संकेत दिए हैं।

साफ शब्दों में संदेश दिया गया है कि बस अड्डे अब अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों के अड्डे नहीं, बल्कि अनुशासित सार्वजनिक सुविधा केंद्र के रूप में नजर आएंगे। परिवहन विभाग की ओर से प्रदेश के सभी रोडवेज महाप्रबंधकों को जारी निर्देशों में कहा गया है कि प्लेटफॉर्म से लेकर फुटपाथ और प्रतीक्षालय तक किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

विभागीय अधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में हरियाणा के बस अड्डों को साफ-सुथरा, आधुनिक और यात्रियों के अनुकूल बनाया जाएगा। परिवहन विभाग का मानना है कि यदि बस अड्डों की व्यवस्था सुधरती है तो यात्रियों का भरोसा सार्वजनिक परिवहन पर और मजबूत होगा। अनिल विज के इस सख्त रुख को रोडवेज परिसरों में लंबे समय से चली आ रही अव्यवस्था के खिलाफ बड़े प्रशासनिक अभियान के रूप में देखा जा रहा है। 

यात्रियों की आवाजाही में रुकावट बनी तो होगी कार्रवाई
सरकार का फोकस इस बार सीधे यात्रियों की सुविधा पर है। अक्सर बस अड्डों पर दुकानों के बाहर फैला सामान, अतिरिक्त काउंटर, रेहड़ी-फड़ी और अनधिकृत विक्रेताओं के कारण यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती थी। कई जगह बसों की आवाजाही और आपातकालीन सेवाएं तक प्रभावित हो रही थीं। अब नए निर्देशों के तहत दुकानदार अपनी तय सीमा से बाहर रैक, फ्रिज, टेबल, बेंच, क्रेट या अन्य सामान नहीं रख सकेंगे। अस्थायी स्टॉल और फेरी लगाने वालों पर भी पूर्ण रोक लगाने की तैयारी है।

बस अड्डे सुविधा के लिए हैं, कब्जों के लिए नहीं
अनिल विज ने स्पष्ट कहा कि बस अड्डों का उद्देश्य आमजन को सुरक्षित और सुगम यात्रा सुविधा देना है, न कि अवैध कारोबार को बढ़ावा देना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां भी यात्रियों की आवाजाही या सफाई व्यवस्था में बाधा मिले, वहां तुरंत कार्रवाई की जाए। विभाग ने यह भी तय किया है कि नियम तोड़ने वालों पर सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ने पर जुर्माना लगाने, दुकान आवंटन रद्द करने, दुकान सील करने और सामान जब्त करने जैसे कदम भी उठाए जाएंगे।

बिजली चोरी और अवैध कनेक्शन भी रडार पर
बस अड्डों पर बिना अनुमति अतिरिक्त बिजली उपकरण लगाने और अवैध कनेक्शन लेने वालों पर भी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों की नियमित जांच हो और दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सूत्रों के मुताबिक कई बस अड्डों पर अनधिकृत बिजली उपयोग के कारण विभाग को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। अब इस पर पूरी निगरानी रखी जाएगी।
 

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