Edited By Gourav Chouhan, Updated: 09 Dec, 2022 09:24 PM
एसएपीसीसी चरण-2 (2021-30) स्वीकृत संशोधित योजना के अनुसार, 73 कार्य प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें से 37 अनुकूलन से जुड़े हैं।
चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में जलवायु परिवर्तन पर हरियाणा राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर संशोधित राज्य कार्य योजना(एसएपीसीसी-2) को मंजूरी प्रदान की गई।
एसएपीसीसी चरण-2 (2021-30) स्वीकृत संशोधित योजना के अनुसार, 73 कार्य प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें से 37 अनुकूलन से जुड़े हैं। 28 मिटिगेशन से जुड़े हुए और 8 रणनीतियां अनुकूलन और मिटिगेशन दोनों से संबंधित हैं। 10 वर्षों (2021-30) में इन गतिविधियों के लिए कुल प्रस्तावित बजट 39,371.80 करोड़ रुपये है। अंतिम अनुमोदन के लिए इस कार्य योजना को राष्ट्रीय स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) को प्रस्तुत किया जाएगा।
कौशल ने कहा कि संशोधित योजना का उद्देश्य 8 राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्यों पर विचार करते हुए लक्ष्यों को संरेखित और पुनः परिभाषित करना है। 8 एनडीसी में सतत जीवन शैली, स्वच्छ आर्थिक विकास, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता को कम करना, गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली की हिस्सेदारी बढ़ाना, कार्बन सिंक (वन) अनुकूलन को बढ़ाना, वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व क्षमता निर्माण करना शामिल है। कौशल ने सभी संबंधित विभागों को 2030 तक वर्केबल मिटिगेशन और अनुकूलन एक्शन एवं राजनीति के लिए योजनाओं, रणनीतियों और कार्यों को अपडेट करने का निर्देश दिये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि सभी संबंधित विभाग एसएपीसीसी-2 के क्रियान्वयन एवं समन्वय के लिए एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें। इसके अलावा, एसएपीसीसी की निगरानी और मूल्यांकन के लिए राज्य सलाहकार समूह की द्विमासिक बैठक भी आयोजित करने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि संशोधित एसएपीसीसी चरण-2 में अनुकूलन और मिटिगेशन श्रेणी के तहत 8 विभिन्न सेक्टरों को अलग-अलग कार्य समूहों में जोड़ा गया है। अनुकूलन श्रेणी के तहत इन पांच कार्य समूहों में सतत कृषि, जल संसाधन, वन एवं पर्यावरण सहित जैव विविधता, रणनीतिक ज्ञान और कौशल विकास तथा पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र शामिल हैं। मिटिगेशन श्रेणी के लिए तीन कार्य समूहों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, सौर मिशन, सतत आवास और उद्योग शामिल हैं। बैठक में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अशोक खेमका, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, अनुराग रस्तोगी, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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