Good News: हरियाणा के सरकारी बाबू ध्यान दें! LTC बिलों का झंझट खत्म, अब मिनटों में पास होगा अटका पैसा

चंडीगढ़ : हरियाणा में अब सरकारी कर्मचारियों के अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के बिल नहीं अटकेंगे। प्रदेश सरकार ने बिलों के क्लीयरेंस मामलों में नियमों के बदलाव को मंजूरी दे दी है। अब कर्मचारियों को एलटीसी ब्लाक ईयर में हुई त्रुटियों को सुधारने के लिए विभागों को मुख्यालय की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

ट्रेजरी एवं अकाउंट्स विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को ई-बिलिंग सिस्टम में सीधे संशोधन करने का अधिकार दे दिया है। इससे उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जिनके एलटीसी बिल केवल गलत ब्लाक ईयर दर्ज होने के कारण लंबित पड़े थे या सिस्टम में जनरेट नहीं हो पा रहे थे। विभागीय स्तर पर ही समस्या का समाधान होने से कर्मचारियों के दावों के निपटान में तेजी आएगी। नए आदेश के अनुसार विभागाध्यक्ष संबंधित मामलों की जांच करेंगे और सरकारी निर्देशों व नियमों के अनुसार ई-बिलिंग सिस्टम में आवश्यक बदलाव करेंगे।

इससे कर्मचारियों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और मामलों का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा केवल उन मामलों के लिए है, जहां गलत एलटीसी ब्लाक ईयर दर्ज होने से अगला एलटीसी बिल जनरेट नहीं हो पा रहा है। विभागाध्यक्षों को हर मामले की सावधानीपूर्वक जांच और सत्यापन के बाद ही संशोधन करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार द्वारा लागू किए गए नए फैसले के बाद अब कर्मचारियों के एलटीसी बिलों में आने वाली तकनीकी बाधाएं दूर होंगी।