Edited By vinod kumar, Updated: 27 Apr, 2020 01:55 PM
हरियाणा में नए कर्मचारियों की भर्ती पर एक साल के लिए रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी की सुविधा भी बंद कर दी है। मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने सोमवार को यह ऐलान किया है।
चंडीगढ़(धरणी): हरियाणा में एक साल तक कोई नई भर्ती नहीं होगी। कर्मचारियों को एलटीसी भी नहीं मिलेगा और डीए व इसके एरियर पर भी रोक लगा दी गई है। कर्मचारी चयन आयोग व हरियाणा लोक सेवा आयोग के जरिए पहले से चली आ रही भर्तियों को ही पूरा किया जाएगा। कोरोना से उपजे वित्तीय संकट के मद्देनजर सरकार ने नई सरकारी भर्तियों पर एक साल के लिए रोक लगाने का निर्णय लिया है। सरकार नई भर्ती कर वित्तीय संकट को और नहीं गहराना चाहती।
सरकार ने इसके अलावा कर्मचारियों को एलटीसी देने पर भी रोक लगा दी है। अब सरकारी कर्मचारियों को यात्रा करने पर मिलने वाला भत्ता भी आगामी आदेशों तक नहीं मिलेगा। यह कदम भी आर्थिक संकट से उबरने के लिए ही उठाया गया है। इसके अलावा विभाग कोई नया खर्च नहीं करेंगे। सरकार ने सभी विभागों, आयोग, बोर्ड व निगमों के नए खर्चों पर भी रोक लगा दी है।
सरकार की प्राथमिकता कोरोना से निपटने के साथ ही प्रदेश की वित्तीय स्थिति को पटरी पर लाना है। सरकार सभी अनावश्यक खर्चों पर भी रोक लगाने जा रही है। इसके पीछे मकसद प्रदेश को और वित्तीय बोझ तले न दबाना है। सरकार को अभी तक कोरोना के कारण लगभग 5000 करोड़ से ज्यादा वित्तीय नुकसान हो चुका है।
केंद्र सरकार की तर्ज पर डीए भी रोका
केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए जुलाई 2021 तक रोके जाने की तर्ज पर ही हरियाणा सरकार भी आगे बढ़ेगी। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का डीए भी एक साल के लिए रोक दिया गया है। एक साल के बाद इसे सुचारू किया जाएगा। एक साल के डीए का एरियर भी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा।
